जयपुर.प्रदेश में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के किसानों की ओर से सत्य-शांति-अहिंसा के आधार पर जंतर-मंतर पर सत्याग्रह के आवेदन को उपायुक्त पुलिस नई दिल्ली डॉ. ईश सिंघल ने अस्वीकार कर दिया है. जिसके बाद जाट किसान उच्चतम न्यायालय में गुहार लगाने की तैयारी कर रहे हैं. वहीं, अनुमति नहीं मिलने से व्यथित होकर पुनर्विलोकन आवेदन भेजा गया है.
किसानों के सत्याग्रह को दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने नहीं दी अनुमति जिसपर व्हाट्सएप नंबर से आवेदन करने की सूचना दी गई है. उसी व्हाट्सएप नंबर पर पुनर्विलोकन आवेदन भेजा गया है. इसके अतिरिक्त इस आवेदन की प्रति पुलिस आयुक्त दिल्ली, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजी गई है. इसी सम्बन्ध में सोमवार को किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुसद्दी लाल यादव, प्रदेश मंत्री बत्तीलाल बैरवा उपायुक्त से व्यक्तिगत आग्रह करने के लिए दिल्ली पहुचेंगे.
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इसके अलावा पुनर्विलोकन आवेदन को स्वीकार नहीं करने पर उच्चतम न्यायालय में कानूनी कार्रवाई की भी सूचना दी गयी है. जानकारी अनुसार उपायुक्त ने जंतर-मंतर पर सत्याग्रह के लिए स्थान उपलब्ध कराने के संबंध में आवेदन अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख नहीं किया है. बल्कि इस आदेश में उच्चतम न्यायालय के जिस निर्णय को आधार बनाया है. उसमें तो जन्तर-मन्तर पर 1000 संख्या तक धरना प्रदर्शन करने को संवैधानिक अधिकार माना है.
उसके अनुसार उपायुक्त कार्यालय की ओर से तैयार मार्गदर्शिका की पालना के सम्बन्ध में सत्याग्रहियों की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया है. वहीं, इस स्थिति को देखते हुए किसान महापंचायत की ओर से पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 अप्रैल सांय तक गुरुग्राम तक पहुंचने वाले कार्यकर्ताओं को गुरुग्राम नहीं पहुचने के निर्देश दिए है.
