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पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह के दत्तक पुत्र को जीएडी ने थमाया 54.30 लाख रुपए का बकाया नोटिस - Bungalow of former Vice President Bhairon Singh Shekhawat

पूर्व उपराष्ट्रपति स्व. भैरोंसिंह शेखावत के नाम पर आवंटिंत सरकारी बंगला खाली नहीं करने पर प्रदेश के प्रशासनिक सुधार विभाग ने उनके दत्तक पुत्र को नोटिस जारी कर 54.30 लाख रुपए बकाया निकाला है.

दिवंगत पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत
दिवंगत पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत

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Published : Mar 8, 2021, 8:39 AM IST

जयपुर. सरकारी बंगला खाली नही करने पर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह के दत्तक पुत्र को सामान्य प्रशासन ने नोटिस थमा दिया है. जीएडी ( प्रशासनिक सुधार विभाग ) ने सरकारी बंगले को खाली नहीं करने पर 54.30 लाख रुपए बकाया किराए का नोटिस भेजा है.

पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत को सिविल लाइंस में आवंटित किए सरकारी बंगले को खाली करवाने के लिए सरकार ने उनके दत्तक पुत्र विक्रमादित्य सिंह को नोटिस दिया है. इस नोटिस के साथ ही सरकार ने विक्रमादित्य को 54.30 लाख रुपए का मांग पत्र भी दिया है. स्व. शेखावत को उपराष्ट्रपति होने के नाते सिविल लाइंस में 14 नंबर बंगला आवंटित किया था. शेखावत के निधन के बाद उनकी पत्नी अधिकृत रूप से इस बंगले में रह रही थीं और उनका भी बाद में निधन हो गया. लेकिन यह बंगला अभी तक खाली नहीं हुआ है.

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उनके इस बंगले में भाजपा विधायक नरपत सिंह राजवी के पुत्र विक्रमादित्य सिंह रहते हैं, जोकि दिवंगत भैरोसिंह शेखावत के दत्तक पुत्र हैं. संपदा अधिकारी और एडीएम ने 7 अक्टूूबर 2019 को इस आवास को 15 दिन में खाली करने का नोटिस दिया था. इस आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. अब सरकार ने नोटिस की तारीख से 10 हजार रुपए प्रति दिन का किराया जोड़ते हुए विक्रमादित्य को 54 लाख 30 हजार रुपए का बकाया जमा करवाकर बंगला खाली करने के लिए कहा है.

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगला खाली करने के आदेश दिए थे. बाद में राज्य सरकार ने राजकीय बंगले को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के पूल से हटाकर विधानसभा पूल में डाल दिया था. विधानसभा से वरिष्ठ विधायक के नाते आवंटित किया था. इसी तरह से पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल को भी सिविल लाइन्स में बंगला आवंटित किया था.

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उल्लेखनीय है कि भाजपा विधायक राजवी ने भी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के फॉर्मूले की तर्ज पर बंगला आवंटन के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन सरकार ने राजवी के इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं किया.

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