जयपुर. अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल रावणा राजपूत समाज से जुड़ी एक बड़ी मांग गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में उठाया गया. विधायक जबर सिंह सांखला और मदन प्रजापत ने नियम 295 के तहत सदन में राजस्व रिकॉर्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों में रावणा राजपूत जाति से जुड़े पद सूचक अन्य पदों जैसे वजीर दरोगा हजूरी आदि को हटाने की भी मांग की.
दोनों ही विधायकों ने इस मांग को प्रदेश के 50 लाख रावणा राजपूत समाज के लोगों की प्रमुख मांग बताया. पचपदरा से आने वाले विधायक मदन प्रजापत ने कहा कि आज भी सरकार अनुसूचित जाति और अन्य को पिछड़ा मानते हुए कानूनी संरक्षण देती है लेकिन राजपूत रावणा समाज जाति के कई पद सूचक पदों को आज भी राजस्व रिकॉर्ड में उल्लेखित किया जाता है. ऐसे में चाहे राजस्व रिकॉर्ड हो या इसे समाज के लोगों के बनने वाले अन्य सरकारी दस्तावेज में इन तमाम पद सूचक शब्दों को हटाकर केवल रावणा राजपूत लिखा जाए.