जयपुर.राजस्थान विधानसभा में बुधवार को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से जुड़ी अनुदान की मांगों को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया. अनुदान मांगों को पारित कराने के दौरान जनजाति विकास मंत्री अर्जुन बामनिया ने विभाग की उपलब्धियों को भी सदन में गिनाया, साथ ही कुछ घोषणाएं भी की. मंत्री ने कहा अब जनजाति युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जनजाति क्षेत्रों के अलावा हर जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा.
सदन में जनजाति क्षेत्रीय विकास की अनुदान मांगें पारित वहीं वन अधिकार पट्टा मिल सके इसके लिए सरलीकरण प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें एफआरए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है. बामनिया ने सदन में मौजूद सभी सदस्यों से निवेदन किया कि वे अपने क्षेत्र में आने वाले जनजाति के भाइयों से वन अधिकार के पट्टों के लिए इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कराएं, क्योंकि आवेदन के बाद जल्द ही इसके लिए जिलेवार कैंप लगाकर पट्टे वितरित किए जाएंगे. वही मंत्री अर्जुन बामनिया ने यह भी बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में उनके विभाग का फोकस सामुदायिक पट्टे दिलवाने की ओर रहेगा. पढ़ें:भूणाराम गुर्जर बने चाकसू भाजपा देहात मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं में खुशी
अनुदान मांगों पर बोलते हुए जनजाति विकास मंत्री ने विभाग की एकलव्य मॉडल छात्रावास योजना का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित 13 खेल छात्रावासों में करीब 900 छात्र-छात्राएं रह कर खेल का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं. मंत्री ने कहा इन एकलव्य छात्रावासों में अब 12 माह बच्चे रह कर अपने खेल से जुड़े प्रशिक्षण को प्राप्त कर सकते हैं. वहीं इन मॉडल स्कूलों की प्रतिभाओं को मंच देने के लिए भी सरकार विशेष प्रयास कर रही है.
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मंत्री ने सदन ने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में प्रदेश की 31459 जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई. वहीं 8450 जनजाति छात्राओं को गृह किराया दिया गया. इसी तरह 3129 प्रतिभावान छात्रों को जिन्होंने बोर्ड की एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें भी सहायता प्रदान की गई. मंत्री के अनुसार प्रदेश में 29062 जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए सहायता प्रदान की गई.
