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पटवारी, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, कृषि पर्यवेक्षक और स्टेनोग्राफर भर्ती का जल्द निस्तारण करवाने की मांग - जयपुर में लंबित भर्तियां

कोरोना काल में भर्तियां अटकने से बेरोजगार मायूस हैं. राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष (Rajasthan Unemployed Unified Federation ) उपेन यादव ने लंबित भर्तियों को जल्द पूरी करवाने की मांग को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरीप्रसाद शर्मा से मुलाकात की है.

जयपुर में लंबित भर्तियां, pending vacancies in jaipur
लंबित भर्तियों के निस्तारण की मांग

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Published : Jun 10, 2021, 8:10 PM IST

जयपुर.कोरोना काल में भर्तियों की प्रक्रिया अटकने से बेरोजगार अभ्यर्थी मायूस हैं. पटवारी (Patwari) भर्ती सहित कई अन्य लंबित भर्तियों की प्रक्रिया जल्द पूरी करवाने की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ (Rajasthan Unemployed Unified Federation ) के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात की है. पंचायती राज विभाग में जेईएन के 2100 पदों की भर्ती की मांग को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की है.

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कोरोना काल में भर्तियों की प्रक्रिया अटकने से बेरोजगार अभ्यर्थी मायूस हैं. पटवारी भर्ती सहित कई अन्य लंबित भर्तियों की प्रक्रिया जल्द पूरी करवाने की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात की है. वहीं, पंचायती राज विभाग में जेईएन के 2100 पदों की भर्ती की मांग को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की है.उपेन यादव का कहना है कि पटवारी, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, कृषि अन्वेषक, स्टेनोग्राफर, कृषि पर्यवेक्षक और ईसीजी भर्ती व अन्य मुद्दों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरीप्रसाद शर्मा से मुलाकात की.

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लंबित भर्तियां जल्द पूरी हो और नई भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो. इसके लिए प्रयास जारी है. साथ ही उन्होंने पंचायती राज विभाग में रिक्त चल रहे कनिष्ठ अभियंता के 2100 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका और आरती डोगरा से मुलाकात की. उन्होंने बताया कि कनिष्ठ अभियंता के 2100 पदों पर भर्ती को लेकर सकारात्मक आश्वासन मिला है. जल्द रिक्त पदों की सूचना पंचायतीराज विभाग से मांगी जाएगी. उसके बाद भर्ती की विज्ञप्ति को लेकर फैसला होगा.

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