जयपुर. शिक्षा विभाग ने प्रदेश की सरकारी और निजी स्कूलों में नए शिक्षण सत्र के शुरुआत की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही अभिभावकों ने ऑनलाइन फीस और डीएफआरसी के गठन की मांग भी तेज कर दी है. संयुक्त अभिभावक संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है. संयुक्त अभिभावक संघ का कहना है कि पिछले सत्र में स्कूलों की फीस को लेकर विवाद हुआ था. जो आज भी बरकरार है.
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संघ के प्रदेश एक्जक्यूटिव सदस्य युवराज हसीजा ने कहा कि शैक्षणिक सत्र शुरू करने से पूर्व राज्य सरकार को यह निर्धारित करना चाहिए कि नया सत्र ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन. अगर सत्र ऑनलाइन रहता है तो राज्य सरकार को ऑनलाइन क्लास की फीस भी निर्धारित करनी चाहिए. जिससे विवादों का निपटारा किया जा सके. फीस को लेकर स्कूल संचालकों और अभिभावकों में विवाद नहीं आगे नहीं बढ़े. इस पर भी सर्कार को ध्यान देना चाहिए.
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संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज शर्मा का कहना है कि फीस को लेकर किसी भी विवाद का निपटारा डीएफआरसी द्वारा किया जाता है. लेकिन प्रदेश में डीएफआरसी और आरएसआरसी का गठन तक नहीं हुआ है. ऐसे में फीस को लेकर अभिभावकों के सामने आने वाली समस्याओं का निपटारा भी संभव नहीं हो पा रहा है. उनका कहना है कि डीएफआरसी गठन की मांग को लेकर 16 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा गया था. लेकिन आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है. ऐसे में आज उन्हें दुबारा पत्र भेजा गया है.
