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महापड़ाव पर बैठे बेरोजगारों का एलान, 'मांगें नहीं मानी तो उपचुनाव में कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे परिणाम' - reet paper leak case

राजस्थान में वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बीच बेरोजगारों का आंदोलन सत्ताधारी दल कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है. जयपुर में शहीद स्मारक पर महापड़ाव पर बैठे बेरोजगारों ने एलान किया है कि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

Congress will have to bear the consequences
महापड़ाव पर बैठे बेरोजगारों का एलान

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Published : Oct 18, 2021, 4:56 PM IST

जयपुर. राजस्थान में वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बीच बेरोजगारों का आंदोलन सत्ताधारी दल कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है. जयपुर में शहीद स्मारक पर महापड़ाव पर बैठे बेरोजगारों ने एलान किया है कि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

दरअसल, रीट, एसआई और जेईएन भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से करवाने, रीट-2018 की भर्ती को पूरा करने, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नई भर्तियां निकालने सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर बेरोजगार बीते 5 दिन से शहीद स्मारक पर महापड़ाव डालकर बैठे हैं. यहां आमरण अनशन पर बैठे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद 6 अन्य बेरोजगार अनशन पर बैठ गए हैं.

कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे परिणाम...

बेरोजगार युवाओं का कहना है कि एक तरफ उपेन यादव अस्पताल में उनके हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. दूसरी तरफ छह बेरोजगार अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक छह अनशनकारियों का मेडिकल चेकअप तक नहीं करवाया गया है. इनका यह भी कहना है कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो राजस्थान में वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बेरोजगार कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं.

पढ़ें :उपेन यादव और बेरोजगारों के साथ खड़े दिखे राजेंद्र राठौड़, गहलोत सरकार पर लगाया हठधर्मिता का आरोप

उनका यह भी कहना है कि चुनावी सभाओं में जहां सरकार के मंत्री युवाओं को रोजगार देने के बड़े-बड़े दावे करते हैं. वहीं, उनकी आंखों के सामने जयपुर में प्रदेशभर के बेरोजगार महापड़ाव डालकर बैठे हैं, लेकिन उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है.

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