जयपुर. हाउसिंग बोर्ड की ओर से शिक्षकों और कांस्टेबलों के लिए बनाए जा रहे 576 फ्लैट्स को लेकर अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री शिक्षक और मुख्यमंत्री प्रहरी आवासीय योजना में पंजीकरण अवधि को 1 महीना बढ़ाते हुए 20 फरवरी किया गया है.
इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि शिक्षकों और कांस्टेबलों के लिए प्रताप नगर के सेक्टर 26 में मुख्यमंत्री शिक्षक आवासीय योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवासीय योजना निर्मित की जाएगी. इन आवासीय योजनाओं में शिक्षकों के लिए 288 और इतने ही फ्लैट कांस्टेबलों के लिए बनाए जायेंगे. ये दोनों आवासीय योजनाएं 20 हजार 925 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित की जाएगी.
मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवास योजना के पंजीकरण की तिथि बढ़ाई उन्होंने बताया कि पात्र शिक्षकों और कांस्टेबलों को फ्लैटों का आवंटन स्ववित्त पोषित योजना के आधार पर किया जाएगा. इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिक्षक आवासीय योजना में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को निर्धारित कीमत पर 10 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी. अरोड़ा ने बताया कि आवासीय योजनाओं में जयपुर सहित दूसरे जिलों के शिक्षक और कांस्टेबल भी रुचि दिखा रहे हैं. यही वजह है कि आवेदन की तारीख आगे बढ़ाई गई है.
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बता दें कि ये योजना दिनांक 20 दिसंबर 2019 से प्रारंभ की गई थी, जिस की आखिरी तारीख 20 जनवरी थी. लेकिन, अब इस योजना में आवेदकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी निर्धारित की गई है. ये आवेदन पत्र मंडल की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरे जा रहे हैं.
