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वार्ड परिसीमन का काम कम समय में करने के लिए निगम प्रशासन ने जिला प्रशासन से मांगी मदद

जयपुर नगर निगम प्रशासन ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. परिसीमन के काम को लेकर घटाए गए 86 दिन के कारण निगम प्रशासन की चुनौती बढ़ गई है. ऐसे में उन्होंने जिला कलेक्टर से निवेदन किया है कि जो ईआरओ बाद में वार्डों की मतदाता सूची बनाएंगे, उन्हें अभी से निगम की टीम के सहयोग में लगा दिया जाए.

वार्ड परिसीमन के लिए निगम प्रशासन ने जिला प्रशासन से मांगी मदद , Jaipur Municipal Corporation News

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Published : Nov 23, 2019, 7:09 PM IST

जयपुर.नगर निगम प्रशासन ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. परिसीमन के काम को लेकर घटाए गए 86 दिन के कारण निगम प्रशासन की चुनौती बढ़ गई है. ऐसे में उन्होंने जिला कलेक्टर से निवेदन किया है कि जो ईआरओ बाद में वार्डों की मतदाता सूची बनाएंगे, उन्हें अभी से निगम की टीम के सहयोग में लगा दिया जाए.

वार्ड परिसीमन का काम कम समय में करने के लिए निगम प्रशासन ने जिला प्रशासन से मांगी मदद

बता दें कि जयपुर में वार्ड परिसीमन का काम निगम प्रशासन और जिला प्रशासन मिलकर करेंगे. दरअसल, राज्य सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए परिसीमन का काम 5 जनवरी तक करने की बात कही. इसके कारण जो काम पहले 31 मार्च, फिर 31 जनवरी तक पूरा होना था, वो अब 5 जनवरी तक पूरा करना होगा. निगम प्रशासन ने इस चुनौती को देखते हुए जिला कलेक्टर से निवेदन किया है कि वो वार्डों की मतदाता सूची बनाने वाले ईआरओ को अभी से निगम टीम के सहयोग में लगाए. ताकि पुनर्सीमांकन का काम और वैज्ञानिक तरीके से हो सके.

पढ़ें- वार्ड परिसीमन के काम के लिए 2 दिन में घटाए 86 दिन, अधिकारियों की बढ़ी मुश्किलें

राज्य सरकार की ओर से परिसीमन के काम को लेकर घटाए गए दिनों पर निगम एडिशनल कमिश्नर अरुण गर्ग ने कहा कि सरकार जो समय सीमा निर्धारित करती है, उसमें काम करना होता है. हालांकि, अब इस काम के लिए महज 24 दिन मिले हैं. लेकिन निगम की टीम ने ड्राफ्ट का काम शुरू कर दिया है और हाल ही में 150 वार्ड की एक्सरसाइज निगम की टीम कर चुकी है. ऐसे में अपने अनुभव से वो इस काम को पहले से बेहतर कर पाएंगे.

बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने कोर्ट में चुनावी प्रक्रिया के लिए 96 दिन का समय मांगा था. ऐसे में राज्य सरकार ने कोर्ट में जवाब पेश करते हुए वार्ड परिसीमन का काम 5 जनवरी तक पूरा कर लेने की बात कही. जिसके चलते निगम के अधिकारियों के सामने चुनौती बढ़ गई है. यही वजह है कि अब इस काम को करने के लिए जिला प्रशासन से भी मदद मांगी गई है.

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