जयपुर. राजधानी सहित प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों को पैदल या फिर निजी वाहनों से कार्यालय आना पड़ सकता है. दरअसल, सरकारी विभागों में लगे संविदा टैक्सी चालक बीते 5 साल से पुराने मानदेय पर काम कर रहे हैं. प्रदेश के 50 हजार संविदा टैक्सी चालकों को 1500 किलोमीटर पर 20 हजार रुपए का मानदेय दिया जाता है, जो अब टैक्सी चालकों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है.
टैक्सी यूनियन के अनुसार इसी मानदेय से गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल डालने, गाड़ियों का इंश्योरेंस, मेंटेनेंस के साथ-साथ घर का खर्च भी चलाना होता है. मानदेय बढ़ाने को लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया जा चुका है, लेकिन उन्हें आश्वासन का लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है. पहले हर 2 साल मानदेय बढ़ाया जाता था, लेकिन प्रशासन लंबे समय से इस पर ध्यान नहीं दे रहा है.