सत्ता और संगठन के समन्वय के लिए बनी को-ऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक कल, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

जयपुर में रविवार को सत्ता और संगठन के समन्वय के लिए बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आयोजित होगी. जिसमें समिति के चेयरमैन अविनाश पांडे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट के साथ साथ अन्य सदस्य शामिल होंगे. इस दौरान सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरना दिया जाएगा.

जयपुर.रविवार 16 फरवरी को कांग्रेस पार्टी की सत्ता और समन्वय के लिए बनाई गई समन्वय समिति की बैठक और सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की पदोन्नति में आरक्षण के मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मोर्चा खोलती दिखाई देगी. इसकी शुरुआत सुबह 10:30 बजे से होगी, जब एआईसीसी के निर्देश पर सत्ता और संगठन में सामंजस्य बनाने को लेकर बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक राजधानी में मुख्यमंत्री आवास पर होगी.

बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे करेंगे. पांडे सुबह 10 बजे जयपुर पहुंचेंगे. इसके बाद वो सीएमओ में बैठक लेंगे. इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, विधायक हेमाराम चौधरी, विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत शामिल होंगे.

वहीं, प्रदेश में सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य बनाने के लिए राजस्थान समेत सभी कांग्रेस शासित राज्यों में समन्वय समिति बनाई गई है. राजस्थान की समन्वय समिति के चेयरमैन राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे हैं. इसके बाद दोपहर 12 बजे सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण के मामले पर राजस्थान में सियासी घमासान होता दिखाई देगा.

जयपुर में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन

कलेक्ट्रेट सर्किल पर दिए जाने वाले इस धरने की अध्यक्षता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट करेंगे. जबकि इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित बड़ी तादाद में कांग्रेसी शामिल होंगे.

इस दौरान कांग्रेस पार्टी भाजपा की केंद्र सरकार पर सुनियोजित ढंग से देश में आरक्षण समाप्त करने के आरोप लगते हुए धरना देगी. बता दें कि पिछले दिनों सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए कोटा आरक्षण की मांग करना मौलिक अधिकार नहीं है.

जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने कहा था कि सरकारी सेवा में कुछ समुदायों को प्रतिनिधित्व दिए जाने का आंकड़ा सामने लाए बिना राज्य सरकारों को ऐसे प्रावधान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. यह राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि उन्हें प्रमोशन में आरक्षण देना है या नहीं. कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की अपील पर यह टिप्पणी की थी.