जयपुर. राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ता लंबे समय से राजनीतिक नियुक्तियों में अपना नंबर आने की आस लगाए बैठे हैं. फिलहाल कार्यकर्ताओं का नंबर लगता नजर नहीं आ रहा, दूसरी तरफ कुछ नियुक्तियां ऐसी हो गई हैं जिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सवाल उठाना लाजिमी लग रहा है.
दरअसल राज्य विद्युत नियामक आयोग में जयपुर विद्युत वितरण निगम के जयपुर जोन में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में जोनल सदस्य प्रतिभा शर्मा को और अजमेर में अशोक पारीक को मेंबर बनाया गया है. इन दोनों नियुक्तियों को लेकर विवाद शुरू हो गया है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जहां प्रतिभा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया समन्वयक रहे आनंद शर्मा की पत्नी हैं तो वहीं अशोक पारीक वसुंधरा सरकार के समय भी जिला उपभोक्ता आयोग में मेंबर थे. ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इन निर्णयों पर सवाल खड़े कर रहे हैं.
गलत सिफारिश करने वाले नेताओं की जिम्मेदारी हो तय
भाजपा नेताओं के परिजनों या भाजपा नेताओं को ऐसी जिम्मेदारियां दिए जाने को लेकर राजस्थान कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने उन नेताओं की जिम्मेदारी तय करने की बात कही है जिनकी सिफारिश पर गलत लोगों को नियुक्तियां दी गई. चौधरी ने कहा कि यह गलती सिफारिश करने वाले उन नेताओं की है जो किसी के नाम को सिफारिश करते हैं. चौधरी ने कहा कि जब कोई जिम्मेदार नेता किसी की सिफारिश राजनीतिक नियुक्तियों के लिए करता है तो रिकमेंडेशन करने वाले नेता का चेहरा देखा जाता है, न कि नियुक्ति पाने वाले नेता का.
चौधरी ने कहा कि जो भी सरकार होती है उसमें नॉमिनेशन प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट से ही मिलते हैं. सरकारी नॉमिनेशन अपनी ही पार्टी से जुड़े नेताओं का इसलिए करती है क्योंकि पार्टी की रीति नीति, एजेंडा और पार्टी के घोषणा पत्र के आधार पर सरकार चुनी जाती है. उसी के अनुसार काम करती है. उसी विचारधारा के व्यक्ति को अगर नियुक्ति मिलती है तो वह उसी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे. लेकिन अगर विपक्ष के व्यक्ति को राजनीतिक नियुक्ति दी जाती है तो नेचुरल है कि वह उसे नुकसान पहुंचाएगा. ऐसे में सिफारिश करने वाले नेताओं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.