जयपुर.राज्य सरकार के नगर पालिकाओं में वार्डों की संख्या बढ़ाने के बाद विभिन्न संगठनों ने नाम निर्दिष्ट सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग उठाई थी. जिसे ध्यान में रखते हुए नगर पालिका प्रशासन का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की सहभागिता में वृद्धि करने के लिए मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है. हालांकि, ये विधेयक लागू होने के बाद विपक्ष को रास नहीं आ रहा. जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर ने इसे अलोकतांत्रिक फैसला बताते हुए कहा कि जयपुर नगर निगम को 250 वार्डों में बांट दिया, जो सीमांकन किया गया उसमें भी समानता नहीं रखी गई. गहलोत सरकार सिर्फ पक्षपात की राजनीति कर रही है.
उन्होंने आगे कहा कि सरकार स्थानीय निकायों में हस्तक्षेप बनाए रखने के लिए मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा रही है. सौम्या गुर्जर ने आरोप लगाया कि ग्रेटर नगर निगम में तो सरकार ने समितियां भंग कर दी थी. विकास कार्यों को बाधित करने के लिए नित नए पैंतरे अपनाए जा रहे हैं. इससे सरकार के इरादे समझ में आ रहे हैं कि वो विकास कार्य नहीं, बल्कि निगम के कामों में दखलअंदाजी करना चाहती है.
उधर, मुख्य सचेतक महेश जोशी ने राज्य सरकार के इस फैसले को उचित बताते हुए कहा कि बीजेपी मनोनीत पार्षदों की संख्या पर सवाल उठा रही है, लेकिन उनकी सरकार के समय भी मनोनीत पार्षदों की व्यवस्था थी. ऐसे में उनका सवाल उठाना तर्कसंगत नहीं है. उन्होंने तर्क दिया कि जब वार्डों की संख्या बढ़ा दी गई है, तो मनोनीत पार्षदों की संख्या बढ़ाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. पार्षदों का मनोनयन एक कानून है, जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता. सिर्फ राजनीति करने के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं. सरकार ने तो दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित कर सार्थक पहल की है.