जयपुर.प्रशासन शहरों के संग अभियान (Prashasan Shehro Sang Abhiyan) की धीमीगति पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Gehlot) ने नाराजी जताई है. सीएम गहलोत ने कहा कि सबसे निचले स्तर पर बैठे कर्मचारी को कामकाज की जानकारी के अभाव में काम गति नहीं पकड़ पा रहा है. इसको लेकर सीएम दिवाली के बाद सभी कलेक्टरों की जयपुर में व्यक्ति बैठक लेंगे.
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा की गई. यह सही है की अपेक्षा के माफिक अभियान गति नहीं पकड़ पाया है इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि 2 अक्टूबर से अभियान शुरू होने के साथ ही 10 से ज्यादा राजकीय अवकाश आ गए थे. गुरुवार को सभी को निर्देश दिए गए कि वह अभियान को गति दें. धारीवाल ने कहा कि सबसे नीचे के स्तर पर बैठे हुए कर्मचारी को जानकारी के अभाव में काम को गति नहीं मिल पा रही है. इसके लिए सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिया कि वह नीचे के स्तर तक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें. जिससे काम को गति दी जा सके.
प्रशासन शहरों के संग अभियान की धीमी गति को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक में नाराजगी जताई. सीएम गहलोत ने कहा कि जिस मंशा के साथ में अभियान को शुरू किया गया था, उस मंशा के माफिक आम जनता को राहत नहीं मिल रही है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर अपनी बात पूरी तरीके से नहीं कर पाए. जिसकी वजह से अब यह माना जा रहा है कि दीवाली के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर (District collector and CM Gehlot meeting) को संभागीय आयुक्त के साथ में जयपुर में बैठक बुलाएंगे. इस बैठक में सभी जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को प्रशासन शहरों के संग और गांव के संग अभियान को किस तरह से गति दी जाएगी. इसको लेकर निर्देश दिए जाएंगे.
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कोर्ट की अड़चन को करेंगे दूर
प्रशासन शहरों के संग अभियान में कानूनी अड़चनों की वजह से जो दिक्कतें आ रही है. उसको लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कोर्ट ने निर्देश दिए कि बिना जोनल प्लान के कहीं पर भी पट्टे दिए जाने पर रोक है लेकिन जोनल प्लान के अलावा मास्टर प्लान भी है. जिसके तहत सरकार पट्टे जारी कर सकती है. नीचे के कर्मचारियों को इसके बारे में जानकारी नहीं है. जिसकी वजह से वह कोर्ट का हवाला देकर पट्टे जारी नहीं कर रहे हैं. गुरुवार की बैठक में सभी कलेक्टर को इस बात के निर्देश दिए कि वह मास्टर प्लान के तहत पट्टे जारी करें.
प्रशासन शहरों के संग अभियान की प्रगति की समीक्षा, अभियान की मॉनिटरिंग प्रतिदिन जिला कलेक्टर स्वयं करें : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गरीबों को आवासों के पट्टे देकर उन्हें राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू किए हैं. शिविरों के आयोजन का मकसद जहां तक संभव हो मौके पर ही समस्याओं के निस्तारण का है. ऐसे में अभियान में शामिल विभिन्न विभागों के अधिकारी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए इसे कामयाब बनाएं. उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर और स्थानीय निकायों के अधिकारी अभियान की पर्याप्त मॉनिटरिंग करें. साथ ही प्रतिदिन आए आवेदनों के निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट लें.