जयपुर. देश में लागू हुए नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में 22 दिसंबर को पैदल शांति मार्च निकाला जाएगा. इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे. मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी शुक्रवार सुबह मुस्लिम संगठनों के साथ हुई वार्ता के बाद दी.
मुस्लिम संगठनों के साथ हुई वार्ता के बाद सीएम गहलोत ने कहा कि 22 दिसंबर को वो खुद भी पैदल मार्च करेंगे. उन्होंने कहा कि पूरे देश में उबाल आया है. इनके एजेंडे संविधान की जो मूल भावना से हटके है और इस वजह से तकलीफ आ रही है. बिना कारण संशोधन करवा दिया. एनआरसी की बात की जा रही है, जो लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल है ही नहीं.
सीएएम गहलोत ने कहा कि असम में केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ रुपये का खर्चा किया. सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग की और उसके बाद असम में राजनीतिक दल कह रहे हैं कि इसे लागू नहीं कर सकते. इनकी खुद की सरकार वहां पर कह रही है ये मंजूर नहीं है. ऐसे में आपके पास जवाब क्या है?
पढ़ें: ख्वाजा की दरगाह पर मुस्लिम समाज ने काले झंडे लगाकर CAA का किया विरोध, बाजुओं पर काली पट्टी भी बांधी