सीएम अशोक गहलोत ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, ईआरसीपी पर केंद्र को घेरा

सीएम अशोक गहलोत शनिवार को करौली पहुंचे और यहां मंडरालय के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. उन्होंने बाढ़ से नुकसान के लिए कैबिनेट बैठक में चर्चा करने की जानकारी दी. इस दौरान गहलोत ने ईआरसीपी पर केंद्र सरकार को घेरा और रोड़ा अटकाने की बात कही.

मंडरायल (करौली). मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को करौली के मंडरायल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा (CM Gehlot visit flood affected areas of Karauli) किया. इस दौरान सीएम गहलोत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा रेवड़ियां बांटने के सवाल पर कहा कि लोगों को मुफ्त दवाई, इलाज और पेंशन देने को ये लोग रेवड़ियां बांटना कहते हैं. उन्होंने कहा कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है. राहत की बात यह रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि बाढ़-आपदा में लोगों के मकान धराशाई हुए हैं, साथ में फसल का भी नुकसान हुआ है. पीड़ित परिवारों का सरकार सर्वे कराएगी और उचित मुआवजा दिलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि आज शाम को कैबिनेट की बैठक (Gehlot Cabinet meeting) है, जिसमें नुकसान को लेकर चर्चा होगी.

ईआरसीपी योजना के लिए प्रधानमंत्री पर बनाया जा रहा दबाव: गहलोत ने मंडरायल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि करौली, धौलपुर, कोटा, झालावाड़ और सवाईमाधोपुर आज ऐसे जिले हैं, जो बरसाती सीजन में बाढ़ से प्रभावित होते हैं. उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए (CM Gehlot targets Center on ERCP) कहा कि ईआरसीपी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू की थी. लेकिन भारत सरकार इस योजना को धरातल पर नहीं आने दे रही है. उन्होंने कहा कि इस परियोजना को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था. उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री परियोजना को लेकर शांत बैठे हैं. राजस्थान प्रदेश से केंद्र सरकार में मंत्री भागीदारी निभा रहे हैं, लेकिन वे भी परियोजना को लेकर गंभीर नहीं हैं.

प्रदेश में नहीं होगी बाढ़ जैसी तबाही:ईआरसीपी योजना के लिए 9 हजार करोड़ का बजट सरकार ने अलग से रखा है. लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भारत सरकार काम को रोक रही है. गहलोत ने ईआरसीपी परियोजना को लागू कराने के लिए भारत सरकार से हाथ जोड़कर लागू कराने की मांग की. गहलोत ने कहा कि अगर यह परियोजना लागू हो जाएगी, तो बाढ़ जैसी तबाही प्रदेश में नहीं होगी. उन्होंने कहा कि यह परियोजना फसल के लिए जीवनदायिनी साबित होगी. भारत सरकार को यह योजना राष्ट्र हित को देखते हुए पूरी करनी चाहिए. केंद्र सरकार के मंत्री भी परियोजना को लेकर दबाव नहीं डाल रहे, बल्कि उल्टी बयानबाजी कर रहे हैं.

गहलोत ने पूछे चिरंजीवी से जुड़े सवाल: सीएम गहलोत जैसे ही जयपुर से मंडरायल हेलीपैड पर उतरे, तो वहां ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने उनका स्वागत किया. भरतपुर संभागीय आयुक्त, आईजी, जिला कलेक्टर अंकित कुमार, एसपी नारायण टोगस ने उनकी अगवानी की. इस दौरान सीएम गहलोत ने पूछा पहले यह बताओ कि चिंरजीवी योजना क्या है और उसके क्या लाभ हैं. इस पर पास में मौजूद एक पूर्व संरपच ने बोला कि मेरा आपकी वजह से लाखों रुपए का इलाज एसएमएस अस्पताल में मुफ्त में हुआ. वहीं पास खडे मंत्री रमेश बोले कि यह सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है. इसी दौरान सीएम गहलोत ने आगे बढ़ते हुए एक जने से और पूछा की बताओ यह स्कीम लागू होने के बाद कितने लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराया जा सकता है. इस पर मौजूद लोगों ने कहा कि 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है. इस पर सीएम ने हंसते हुए कहा कि भैया कुछ तो मालूम रखो, अब 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है.

मंत्री रमेश मीणा की थपथपाई पीठ: सीएम गहलोत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्री रमेश मीणा नेक दिल इंसान हैं और ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति (Gehlot praised Ramesh Meena) हैं. साथ ही कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति भी हैं. जब भी रमेश मीणा ने मेरे से कुछ मांगा, तो मैंने कभी मना नहीं किया. विकास में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है. फिर हंसते हुए बोले कि मंत्री रमेश का आदेश तो मानना ही पड़ेगा.

दो पीएचसी खोलने की घोषणा: सीएम गहलोत ने सपोटरा विधानसभा क्षेत्र के भांकरी और बुकना गांव में पीएचसी खोलने की घोषणा की. साथ ही नींदर और भरतून गांव मे पीएचसी की घोषणा आगामी बजट में की जाएगी. इसी के साथ ग्रामीणों की मांग पर सीएम गहलोत ने कहा कि महुवा हाइवे से मंडरायल तक जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री को लेटर लिखा जाएगा.