जयपुर. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को लेकर विवाद कम नहीं हो रहा है. राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे ERCP के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश की अनुमति के सवालों के बीच सीएम गहलोत ने एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वार्ता की. उन्होने कहा कि 2005 में राजस्थान मध्य प्रदेश अन्तर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की 13वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ही ERCP का क्रियान्वयन किया जा रहा है. इसमें मध्यप्रदेश सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वार्ता की गई है. उन्हें अवगत करवाया है कि 2005 में राजस्थान-मध्य प्रदेश अन्तर्राज्यीय नियंत्रण मण्डल की 13वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ही ERCP का क्रियान्वयन किया जा रहा है. राजस्थान राज्य में चंबल की सहायक नदियों से प्राप्त हो रहे पानी पर आधारित इस प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश से आने वाले पानी के 10 प्रतिशत से कम हिस्से का उपयोग होगा.
पढ़ें. Gehlot on ERCP : 'ईस्टर्न कैनाल परियोजना को बंद नहीं किया जाएगा, सरकार ने किया बजट आवंटन'
ऐसे में वर्ष 2005 में लिए गए निर्णय के अनुसार ऐसी परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश की सहमति की आवश्यकता नहीं है. पूर्व में राजस्थान ने भी मध्य प्रदेश की और से इस प्रकार चंबल और सहायक नदियों पर बनाई गई परियोजनाओं में आपत्ति प्रकट नहीं की थी. साथ ही मध्य प्रदेश ने उन नदियों पर बांधों का निर्माण कर लिया. इसी प्रकार ERCP पर भी मध्य प्रदेश का सहयोग अपेक्षित है. चौहान ने दोनों राज्यों के सभी मुद्दों पर चर्चा और सहमति बनाने के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के स्तर पर एक बैठक रखने पर सहमति जताई है.
जोधपुर में बनेगा एलिवेटेड रोड :वहीं सीएम गहलोत ने जोधपुर में बनने वाली एलिवेटेड रोड को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से वार्ता की. गहलोत ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए इस एलिवेटेड रोड का काम NHAI ने अपने हाथ में लिया है. प्रदेश सरकार ने बजट 2019-20 में इसकी डीपीआर बनाने की घोषणा की थी. जिसके क्रम में सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार ने आवश्यक प्रस्ताव NHAI को भेज दिए थे.
पढ़ें. Special : ERCP पर जारी है सियासत, रामगढ़ पर आंखें मूंदकर बैठे नेता...
उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट की नियुक्ति की है, जिसके की ओर से शीघ्र ही डीपीआर तैयार किया जाएगा. डीपीआर तैयार होने के बाद इसकी निविदाएं आमंत्रित कर मौके पर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के लिए NHAI से निवेदन करता हूं. मैंने पूर्व में गडकरी के साथ एलिवेटेड रोड को लेकर बैठक की थी. आशा करता हूं कि निकट भविष्य में इस सड़क का काम प्रारम्भ होकर जोधपुर में आवागमन सुगम हो सकेगा.
