जयपुर.कोरोना महामारी के बीच अब विधायक अपने विधायक कोष से सोशल वेलफेयर और गरीबों को भोजन व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक काम के लिए सौ फीसदी राशि तक खर्च कर सकेंगे. सरकार ने इसके लिए विधायकों को छूट दी है. विधायक मेडिकल उपकरणों के लिए भी विधायक कोष से अब एक लाख की जगह 5 लाख रूपए तक की अनुशंसा कर सकेंगे. इसके साथ ही जरूरत पडे़ तो अर्जेंट और टेंपरेरी बेसिस पर डॉक्टर और नर्स की सेवाएं भी ली जाएगी.
सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री निवास पर कोर ग्रुप, वार रूम अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ भामाशाहों ने इस भावना के साथ कोविड-19 राहत कोष में अंशदान किया है कि उनकी सहयोग राशि का उपयोग उनके जिले में हो.
सरकार उनकी इस भावना का सम्मान करते हुए यह राशि संबंधित जिला कलेक्टर को आवंटित कर देगी. बैठक में सचिव आपदा प्रबंधन ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में जिला कलेक्टरों को राशन सामग्री पहुंचाने, खरीद और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में विशिष्ट शक्तियां दी गई हैं. वे कोरोना महामारी को रोकने और जरूरतमंद व्यक्तियों को राहत पहुंचाने में इनका उपयोग कर सकते हैं.
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अंतरराज्यीय सीमाएं सील, आवाजाही पर रोक
मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और भारत सरकार के एनडीएमए एक्ट के तहत कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यह निर्देश पूर्व में जारी किए गए हैं कि जो जहां हैं, वहीं रहे. इस कारण देश के सभी राज्यों की अंतरराज्यीय सीमाएं सील कर दी गई हैं.
ऐसे में अपील की जाती है कि जिस प्रकार राजस्थान सरकार प्रदेश में रह रहे अन्य राज्यों के श्रमिकों का ध्यान रख रही है, उसी प्रकार अन्य राज्य सरकारें वहां रह रहे प्रवासी राजस्थानियों का ख्याल रखें. इसी तरह राजस्थान में रह रहे अन्य राज्यों के श्रमिक, कामगार और अन्य लोग भी राजस्थान से बाहर नहीं जा सकेंगे. उन्हें भोजन और राशन सामग्री सहित अन्य व्यवस्थाएं सरकारी स्तर पर की जाएगी.
डॉक्टर-नर्सेज को एचसीक्यू दवा का कोर्स
मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर और नर्सेज हाई रिस्क जोन में सेवाएं दे रहे हैं. सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है. मरीजों के सीधे संपर्क में आने वाले इन चिकित्सकों और नर्सेज को संक्रमण से बचाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के अनुसार एचसीक्यू दवा का कोर्स दिया जाए.
एक लाख तक की आबादी वाले नगरों में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सैंपल कलेक्शन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए. जरूरत होने पर जिला कलेक्टर सेवानिवृत्त चिकित्सकों और नर्सिंगकर्मियों की सेवाएं भी ले सकते हैं.
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लॉक डाउन को कर्फ्यू की तरह ही लें