जयपुर. प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को अब साल में दो बार पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष में दो बार विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक (Cm gehlot gift to employees) आयोजित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस निर्णय के बाद सभी विभागों में विभागीय पदोन्नति समिति की नियमित बैठक के बाद भी रिक्त बचे पदों के लिए समिति की एक बैठक और आयोजित हो सकेगी.
यह है प्रस्ताव:प्रस्ताव के अनुसार अब सभी सेवाओं में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर यदि नियमित डीपीसी 30 सितंबर से पूर्व हो जाती है और डीपीसी के पश्चात किसी पद/संवर्ग के 15 प्रतिशत से अधिक पद 31 दिसम्बर तक रिक्त हो जाते हैं तो ऐसे पदों को भरने के लिए डीपीसी अनुशंसाओं का रिव्यू किया जा सकेगा. इसके साथ ही उसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक डीपीसी कर भरा जा सकेगा. वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. अधिकांश विभागों में जून-जुलाई तक वार्षिक नियमित पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर ली जाती है.