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Mahi Project : मुख्यमंत्री ने दी माही परियोजना के विभिन्न कार्यों के लिए 545 करोड़ रुपये की स्वीकृति

बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के नहरी तंत्र/वितरिकाओं के सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 545 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी (CM Gehlot approved Rs 545 crore for Mahi project) है. इससे जिले के की तहसील बांसवाड़ा, घाटोल, गढ़ी, आनंदपुरी, बागीदौरा, तलवाड़ा, अरथुना में स्थित परियोजना के कमांड क्षेत्र में स्थित किसानों को लाभ मिलेगा.

CM Gehlot approved Rs 545 crore for Mahi project
मुख्यमंत्री ने दी माही परियोजना के विभिन्न कार्यों के लिए 545 करोड़ रुपए की स्वीकृति

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Published : Jun 26, 2022, 8:07 PM IST

जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के नहरी तंत्र/वितरिकाओं के सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार के विभिन्न कार्य करवाने के लिए 545 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (Rs 545 crore approved for Mahi project) है. इस कार्य से लगभग 80 हजार हेक्टेयर भूमि के सिंचाई जल की दक्षता में वृद्धि होगी. बांसवाड़ा जिले की तहसील बांसवाड़ा, घाटोल, गढ़ी, आनंदपुरी, बागीदौरा, तलवाड़ा, अरथुना में स्थित परियोजना के कमांड क्षेत्र में स्थित किसानों को लाभ मिलेगा.

किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक जल की सुनिश्चितता हो सकेगी. स्वीकृति से बांयी और दांयी मुख्य नहर के सहित कुल 7 नहरी तंत्र हैं, जिनका सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार होगा. इसमें दांयी मुख्य नहर और इसके नहरी तंत्र की आरडी 0 से 71.62 किमी करणपुर वितरिका एवं इसके वितरण तंत्र, गेनोरा, लोहारिका, आसोड़ा और खोदन वितरिकाओं एवं इसके वितरण तंत्र, नरवाली वितरिका, काण्डव माईनर, जगपुरा नहर, हारों नहर व इसके वितरण तंत्र की मरम्मत के कार्य होंगे.

पढ़ें:बांसवाड़ा: माही की नहरों में पानी के मसले पर अधिकारियों व किसानों में तकरार

बांयी मुख्य नहर 0 से 15 किमी एवं भूंगड़ा नहर वितरण तंत्र, 15 किमी से 36.12 किमी, छींछ वितरिका, बागीदौरा माईनर व इसके वितरण तंत्र, अरथुना वितरिका आरडी 2.5 किमी से 41 किमी (टेल) और परसोलिया वितरिका एवं इसके नहरी तंत्र, भीखा भाई सागवाड़ा आरडी 0 से 8 किमी एवं इसके नहरी तंत्र, निठुआ वितरिका और इसके नहरी तंत्र, भीखाभाई सागवाड़ा आरडी 75 से 78.88 किमी मरम्मत और पुर्नरूद्धार के कार्य होंगे. उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी.

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