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CM गहलोत ने विभिन्न विभागों में रिक्त और नए पदों की भर्ती के लिए दी मंजूरी

सीएम अशोक गहलोत ने अलग-अलग विभागों में विभिन्न पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है. इसमें रिक्त और नए दोनों पद शामिल हैं. गहलोत ने सीएचओ के कुल 6310 और नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों में 400 पदों पर भर्तियों की मंजूरी दी है.

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CM गहलोत ने विभिन्न विभागों में रिक्त और नए पदों की भर्ती के लिए दी मंजूरी

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Published : Aug 7, 2020, 9:47 PM IST

जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2020-21 में खोले जाने वाले 200 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्रों में 200 पशुधन सहायकों एवं 200 जलधारी के कुल 400 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है. प्रत्येक पशु चिकित्सा उप केन्द्र को एक पशुधन सहायक एवं एक जलधारी का पद मिलेगा. गहलोत ने प्रदेश के 294 उपखण्ड कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए कुल 588 नए पद सृजित कर इनके लिए 20.72 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान की भी स्वीकृति दी है. प्रत्येक उपखण्ड कार्यालय को एक सूचना सहायक एवं एक कनिष्ठ सहायक मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर एवं इसके संघटक महाविद्यालयों में 83 रिक्त पदों को भरे जाने को मंजूरी दी है. इनमें 65 शैक्षणिक, 15 अशैक्षणिक और 3 प्रतिनियुक्ति के पद शामिल हैं. प्रदेश के सभी जिलों में ब्लाॅक स्तर तक संचालित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी(सीएचओ) के 6310 पदों पर संविदा आधार पर भर्ती जल्द की जाएगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एनएचएम) के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. इस निर्णय से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे.

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आयुष्मान भारत अभियान के तहत प्रदेश में उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक सभी स्वास्थ्य संस्थानों को वर्ष 2022 तक हेल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर के रूप में क्रियाशील किया जाना है. इस क्रम में वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए सीएचओ के 2310 संविदा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया विज्ञप्ति जारी होने के बाद स्थगित कर दी गई थी. उक्त पदों सहित वर्ष 2020-21 के दौरान स्वीकृत सीएचओ के 4000 नए संविदा पदों पर अब शीघ्र भर्ती की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने सीएचओ के कुल 6310 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. उक्त संविदा कार्मिकों को एनएचएम के परियोजना परिपालन योजना(पीआईपी) के प्रावधानों के तहत मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि देय होंगे. सीएचओ के पद पर संविदा सेवाएं पीआईपी की अवधि तक जारी रह सकेंगी.

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