प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार गंभीर, जल्द निकलेगा कोई हलः CM गहलोत

सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. इस दौरान गहलोत ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार गंभीर है.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे राजस्थान के श्रमिकों और यहां रह रहे अन्य राज्यों के मजदूरों इत्यादि की परेशानियों को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. उन्हें अपने-अपने घर पहुंचाने के लिए हम लगातार केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं. उम्मीद है कि जल्द ही इसका कोई हल निकलेगा. उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में फंसे राजस्थानियों को राहत देने के लिए संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी निरंतर संवाद किया जा रहा है. साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में अटके हुए लोगों की समस्याओं का भी जल्द समाधान निकालेंगे.

सीएम गहलोत ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, संबंधित विभागों के सचिव, जिला कलेक्टरों के साथ समीक्षा की. गहलोत ने कहा कि एकजुटता हमें कोरोना को हराने में सफलता दिलाएगी. वीसी में उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल, जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना समेत अन्य मंत्रियों ने जानकारी दी.

मनोबल बनाए रखना है जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा, कि लॉकडाउन के दौरान लंबे समय तक घरों में रहने और व्यवसाय बंद रहने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में मनोबल बनाए रखना जरूरी है. शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों और विशेषज्ञों के सहयोग से लोगों को मोटिवेट किया जाना चाहिए. इसके लिए बडे़ स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिसमें पैम्पलेट, वीडियो और लेख आदि के माध्यम से उन्हें प्रेरित और शिक्षित किया जाए.

पेयजल आपूर्ति के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार

गहलोत ने कहा कि गर्मियों में प्रदेशभर में पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार कर लिया गया है. इसके लिए 65 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत कर दी गई है. किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे खरीद के 1530 लाइसेंस जारी किए गए हैं.

अब रेपिड टेस्ट हुए शुरू

गहलोत ने कहा कि प्रदेश कोरोना की जांच के मामले में अग्रणी है. हमारा प्रयास है कि इसके संक्रमण को रोकने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया जाए. इसके लिए शुक्रवार से रेपिड टेस्ट भी शुरू कर दिए हैं. कोरोना की जांच स्थानीय स्तर पर भी हो सके, इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में लैब स्थापित करने और आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

विशेष ध्यान रखने की जरूरत

उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार और प्रशासन ने अब तक बेहतर कदम उठाए हैं. स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस की अच्छी भूमिका रही है. प्रशासन इस बात का विशेष ध्यान रखे कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हो.

जल्द जांच क्षमता 10 हजार प्रतिदिन होगी

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि सभी जिला कलेक्टर्स अपने-अपने जिले में हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए शीघ्र योजना बनाकर सरकार को भेजें. कोरोना जांच के लिए विभिन्न लैब की क्षमता बढ़ाई जा रही है. जल्द ही यह क्षमता 4 हजार से बढ़कर 10 हजार टेस्ट प्रतिदिन हो जाएगी.

एनएफएसए में गेहूं का रिकॉर्ड समय में वितरण

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले गेहूं का रिकॉर्ड समय में उठाव एवं वितरण किया गया है. राशन वितरण को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी.

गौशालाओं को 275 करोड़ का अनुदान

मंत्री प्रमोद भाया ने कहा कि गौशालाओं को अनुदान के लिए 275 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है. उच्च शिक्षा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम के तहत कॉलेज विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ा जा रहा है.

वहीं, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद, वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई, जनजाति क्षेत्र विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया, श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, गृह रक्षा राज्यमंत्री भजनलाल जाटव और आयोजना राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव ने भी विचार व्यक्त किए.

मृत्यू दर के मामले में राजस्थान सबसे नीचे

मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि मॉडिफाइड लॉकडाउन से संबंधित गाइडलाइन प्रदेश में 20 अप्रैल से लागू हो जाएगी. अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा रोहित कुमार सिंह ने कहा कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है. लेकिन हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए. कोरोना से मृत्युदर के मामले में राजस्थान सबसे नीचे है.

विभागों के ये अफसर रहे मौजूद

अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी वीनू गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राजेश्वर सिंह, प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव कृषि नरेशपाल गंगवार, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव जलदाय राजेश यादव, शासन सचिव जल संसाधन नवीन महाजन, शासन सचिव आपदा प्रबंधन सिद्धार्थ महाजन, शासन सचिव पशुपालन राजेश शर्मा एवं शासन सचिव श्रम नीरज के पवन ने मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर अपने-अपने विभाग की तैयारियों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया.