ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक : 36 लाख घरेलू उपभोक्ताओं और 7 लाख किसानों के बिजली बिल हुए शून्य- मुख्यमंत्री

सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर ऊर्जा विभाग की (CM Ashok Gehlot took review meeting) समीक्षा बैठक ली. इस दौरान सीएम ने कहा कि 1.25 करोड़ किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 1044 करोड़ का अनुदान देकर राहत दी गई है.

जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से लगभग 1.25 करोड़ किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 1044 करोड़ का अनुदान देकर राहत दी गई है. जिससे लगभग 43 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य हो गए हैं. प्रदेश सरकार की सक्रियता और बेहतर प्रबन्धन से राज्य में विद्युत आपूर्ति सुचारू हो गई है.

सीएम गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर ऊर्जा विभाग (CM Ashok Gehlot took review meeting) की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि राज्य में भीषण गर्मी के कारण बढ़ी बिजली की खपत के बावजूद विद्युत आपूर्ति सामान्य रही है. अब प्रदेश में जून और जुलाई के लिए मांग के अनुरूप आपूर्ति के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध है. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए चलाई गई मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना में लगभग 12.66 लाख से अधिक किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शनों पर 291.54 करोड़ का अनुदान दिया गया है.

प्रदेश के 1.15 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना अन्तर्गत 752.58 करोड़ का अनुदान दिया गया है. इससे लगभग 36 लाख घरेलू उपभोक्ताओं व 7 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है. (CM Gehlot gave instructions in the meeting) गहलोत ने कोयला आपूर्ति में आ रही समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार केन्द्र से वार्ता कर इसके जल्द से जल्द निस्तारण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.

सिंचाई के लिए किसानों को मिले पर्याप्त बिजलीः मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में वर्तमान में फसलों की सिंचाई का कार्य चल रहा है . सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए किसानों को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि फसलों को पर्याप्त पानी मिले और किसानों को राहत मिल सके. गहलोत ने कहा कि 2024 तक प्रदेश में 4.88 लाख किसानों को चरणबद्ध रूप से नवीन कृषि विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे. उन्होंने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश में लंबित कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदनों को जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए. बैठक में ऊर्जा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी, मुख्य सचिव ऊषा शर्मा, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा भास्कर. ए. सावंत आदि मौजूद थे.