जयपुर.प्रदेश में किसानों की जमीन की कर्ज नहीं चुकाने के चलते नीलामी (farmer land auction matter in rajasthan) हो रही है. भूमि नीलामी को लेकर प्रदेश में सियासत भी गरमाई हुई है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर पलटवार (Cm Ashok Gehlot target BJP government) करते हुए कहा कि किसानों की जमीन नीलामी के खिलाफ एक्ट लाया गया है. उसे केंद्र सरकार लागू नहीं कर रही है. अगर केंद्र सरकार उस बिल को लागू करे तो किसी एडीओ या तहसीलदार की हिम्मत नहीं की वह किसान की जमीन नीलाम कर दे.
दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बाड़मेर जिले के कई प्रोजेक्टों का शिलान्यास और लोकार्पण किया. इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी जुड़े तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैलाश चौधरी से कहा कि प्रदेश की सरकार किसानों के हित में लगातार कई फैसले ले रही है . केंद्र सरकार की योजना के समान राजस्थान में भी किसानों को 1000 प्रति माह की सब्सिडी दी जा रही है.
पढ़ें.Tikait Dausa Visit : किसानों की जमीन हथियाने के लिए मिलीभगत कर खेला खेल, एमएसपी पर बनाएंगे आंदोलन की रणनीति- राकेश टिकैत
जिसकी वजह से करीब 5 लाख किसानों का बिल जीरो आ रहा है . सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार तो लघु और सीमांत किसानों को पैसे दे रही है . हमारी सरकार में तो सभी किसानों को राहत देने का निर्णय किया है . सीएम गहलोत ने कहा कि किसानों के हित को देखते हुए इस बार से अलग से बजट लाया जाएगा . इतना ही नहीं बिजली कंपनी भी अलग से बनाई जा रही है . किस तरह से प्रदेश की किसान को राहत दी जा सकती है. उसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है .
गहलोत ने कहा कि कल ही मेरी जानकारी में आया कि प्रदेश में कई किसान अपना बैंक का कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं. जिसकी वजह से उनकी जमीन की नीलामी हो रही है. जानकारी में आने के साथ ही तत्काल प्रभाव से हमने प्रदेश में किसानों की जमीन नीलामी पर रोक लगा दी है. लेकिन केंद्र सरकार को चाहिए कि इसमें भी वह सहयोग करें.
पढ़ें.Poonia on Land Auctions in Rajasthan : मुख्यमंत्री गहलोत किसान कर्ज माफी मामले में चिट्ठी-चिट्ठी खेलते हैं, उनका आचरण Anti National लगता है
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से आग्रह किया कि प्रदेश की सरकार ने जो किसानों की 5 एकड़ तक की जमीन का कर्ज नहीं चुकाने पर भी जमीन नीलाम नहीं होने वाला संशोधन कानून विधानसभा में पास कर , राज्यपाल के पास भेजा गया था . शायद राज्यपाल ने वो बिल दिल्ली सरकार को भेज दिया होगा . ऐसे में आप से आग्रह है कि आप केंद्र सरकार से इस मसले पर बात करें और इस बिल को लागू कराए , ताकि प्रदेश के किसी भी किसान की जमीन की नीलामी करने की हिम्मत कोई तहसीलदार या एसडीओ नहीं करें .
सीएम गहलोत ने कैलाश चौधरी की चुटकी लेते हुए कहा कि जो 3 काले कानून हमारी दृष्टि में थे , जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिया. वह हमने विधानसभा में पास नहीं किए थे लेकिन हम उसे विड्रॉ करने जा रहे हैं . हमारी केंद्र सरकार से और आपसे एक ही मांग है कि जो बिल हमने पास करके भेजा है उसे लागू कराए ताकि प्रदेश के किसानों को नीलामी से राहत मिल सके.
