जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्र एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से टेलीफोन पर वार्ता कर राजस्थान में ऑक्सीजन एवं दवाओं की कमी से अवगत करवाया. सीएम गहलोत ने सभी से अनुरोध किया कि राजस्थान में स्थिति बहुत नाजुक बन चुकी है. राजस्थान को एक्टिव केसेज की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन एवं जरूरी दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएं, जिससे इस संकट को टाला जा सके.
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गहलोत ने बताया कि राज्य में एक्टिव केस तेजी से बढ़ रहे हैं. गुरुवार को एक्टिव केसेज की संख्या करीब 1 लाख 70 हजार हो गई है. ऐसे में उन्होंने आग्रह किया कि जल्द से जल्द एक्टिव केसेज के अनुपात में राज्य को ऑक्सीजन एवं दवाइयों का आवंटन किया जाए, जिससे जनता को राहत मिल सके.
आईएएस अखिल अरोड़ा को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी
राज्य सरकार ने सीनियर आईएएस अफसर अखिल अरोड़ा को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें आगामी आदेश तक कोरोना प्रबंधन के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव का जिम्मा सौंपा है. वर्तमान में अरोड़ा वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव हैं. ऐसे में अब दो महत्वपूर्ण विभागों की कमान अरोड़ा के पास होगी. राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अरोड़ा को ये अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है.
कार्मिक विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किए. गौरतलब है कि पिछले काफी समय से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में प्रमुख शासन सचिव नहीं था. ऐसे में विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ही कोरोना प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालते आ रहे थे. अब सीनियर अफसर अखिल अरोड़ा के नेतृत्व में विभाग में कोरोना नियंत्रण एवं प्रबंधन का काम होगा. वहीं कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर 11 RAS को कलेक्टर की सेवाएं सौंपी.
- आरएएस रचना भाटिया और राणीदान बारेठ-हनुमानगढ़
- प्रह्लाद सहाय और अजय- पाली
- राम खिलाड़ी मीणा, संजय कुमार माथुर और प्रहलाद कुमार मीणा- सवाई माधोपुर
- अशोक कुमार चौधरी और सांवरमल रैगर- बाड़मेर
- कार्तिकेय मीणा- करौली और राजेश सुवालका को प्रतापगढ़ कलेक्टर को सौंपी सेवाएं
सरकारी पेंशनर्स को बिना NAC के मिल सकेंगी दवाइयां
राज्य पेंशनर्स मेडिकल कंसेशन स्कीम 2021 के तहत पेंशनर्स को कोविड संकट की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कॉनफेड, उपभोक्त संघ समेत अन्य से निर्धारित दुकानों से बिना एनएसी के दवा खरीदने को लेकर पेंशन स्कीम 2014 में पूर्व में दी गई छूट संबंधी प्रावधान को नई स्कीम में भी आरजीएचएस कार्ड जारी होने तक शामिल किया गया है. यह छूट 31 जुलाई तक के लिए दी गई है. वित्त विभाग के रूल्स डिविजन ने इसके आदेश जारी किए हैं. गौरतलब है कि यह छूट पिछले साल कोरोना संकट को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान दी गई थी.
