जयपुर. सभी राज्य लगातार वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं. कई राज्य वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं. इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की अहम बैठक बुलाई है. लेकिन बैठक से ठीक पहले अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वैक्सीन की कमी के कारण कई प्रदेश दूसरे देशों से वैक्सीन मंगवाने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं, बेहतर ये होता कि केन्द्र सरकार ग्लोबल टेंडर निकालकर वैक्सीन खरीदती.
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गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण कई प्रदेश दूसरे देशों से वैक्सीन लेने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं. बेहतर ये होता कि केन्द्र सरकार ग्लोबल टेंडर निकालकर वैक्सीन खरीदती और राज्यों में वितरण करती. बाद में इसका भुगतान राज्य सरकारों से ले लेती.
'नि:शुल्क टीका उपलब्ध कराए केंद्र सरकार'
गहलोत ने आगे कहा कि देशवासियों की मांग है कि अन्य टीकों की तरह इस घातक महामारी का टीका केन्द्र सरकार द्वारा पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध करवाया जाए. इससे वन स्टॉप प्रोक्योरमेंट (One stop procurement) की व्यवस्था बनती जो सभी राज्यों के लिए बेहतर होती. लेकिन केंद्र सरकार ने वैक्सीन उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया.
अशोक गहलोत लगातार वैक्सीन की कमी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश में जब कभी भी टीकाकरण अभियान चला है, वह केंद्र सरकार ने चलाया है. इसमें राज्य सरकारों से किसी तरह से कोई शुल्क नहीं लिया जाता. ऐसा पहली बार हो रहा है कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया हो. राजस्थान में 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को निशुल्क वैक्सीन लगाने की घोषणा पहले ही गहलोत सरकार कर चुकी है.
'वैक्सीन खरीदने का अतिरिक्त आर्थिक भार'
प्रदेश सरकार कोरोना के चलते पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रही है और अब वैक्सीन खरीदने को लेकर अतिरिक्त आर्थिक भार उठाना पड़ रहा है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार शाम 4:30 बजे मंत्रिमंडल और 4:45 पर मंत्रीपरिषद की बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे संक्रमण की रोकथाम के उपायों के साथ-साथ वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को लेकर भी विशेष चर्चा होगी.
अधिकारी जनहित में फैसला लेने से ना घबराएं
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान के सभी अधिकारी और कर्मचारी संकट की घड़ी में अच्छा काम कर रहे हैं. राजस्थान सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है. अधिकारी और कर्मचारियों को जनहित में जो फैसला उचित लगे उसे लेने में बिल्कुल ना घबराएं, हमारी प्राथमिकता जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक लोगों का कोरोना से बचाव करना है.