PM की वीसी में CM गहलोत ने कहा- आर्थिक सहायता के साथ लॉकडाउन बढ़ाने या घटाने का अधिकार राज्यों को दें

कोरोना महामारी को लेकर गत 25 मार्च से जारी देशव्यापी लॉकडाउन का आज 34वां दिन है. तीन मई तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया गया है. इसी बीच पीएम मोदी ने देश में कोरोना संकट की अद्यतन स्थिति को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की. पीएम ने रेखांकित किया कि लॉकडाउन ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं. क्योंकि देश पिछले एक दो महीनों में हजारों लोगों की जान बचाने में कामयाब रहा है.

जयपुर.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन और उससे उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह, पीएमओ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए.

सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह तीसरी बैठक थी. फिलहाल यह बैठक खत्म हो गई है और अब सभी राज्यों के फैसलों का इंतजार है. कोरोना लॉकडाउन पार्ट 2 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किए. राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम गहलोत लॉकडाउन का फैसला राज्यों पर छोड़ने का सुझाव पीएम मोदी को दिए.

सूत्रों की माने तो हर राज्य की अलग स्थित है. राज्य में भी कोरोना के मामलों की हर जिले में अलग स्थिति है. ऐसे में सीएम चाहते हैं कि स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से लॉकडाउन को हटाने या जारी रखने पर फैसला किया जाए. गहलोत राजस्थान में 3 मई के बाद भी कोरोना प्रभावित जिलों में लॉकडाउन जारी रखने के पक्ष में हैं. वीसी में गहलोत और पीएम मोदी के सामने राज्य का डिमांड चार्ट भी रखे. पीएम की वीसी में सभी राज्यों की राय सामने आई. उसके बाद लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ाने या छूट देने पर फैसला होगा. सब को पीएम मोदी के फैसले का इंतजार है. इस दौरान पीएम ने कहा कि देश को लॉकडाउन का लाभ मिला है. संकट के बीच भारत की स्थिति बाकी देशों के मुकाबले काफी बेहतर है.

इन राज्यों ने की लॉकडाउन बढ़ाने की वकालत...

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्रालय की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उन्होंने गृह मंत्रालय द्वारा बंगाल भेजी गई टीम पर सवाल उठाये हैं. बैठक में राज्यों में मजदूरों के फंसे होने का मामला भी कई मुख्यमंत्रियों ने उठाया. साथ ही कहा कि केन्द्र सरकार इस मामले पर पहल करे. तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ​तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बंगाल सरकार ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने की वकालत की. बिहार, राजस्थान, छतीसगढ़ और बंगाल जैसे राज्यों ने विशेष पैकेज की मांग की. साथ ही झारखंड ने भी विशेष पैकेज की मांग की. वहीं मेघालय ने भी लॉकडाउन को 3 मई के बाद आगे बढ़ाने की मांग उठाई है.

प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बताया कि राज्य के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए, मंत्रियों की एक समिति और विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है. उत्तराखंड CM कार्यालय ने जानकारी देते हुए बताया कि CM ने सुझाव दिया है कि मनरेगा मजदूरी रोजगार की अवधि वर्तमान 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दी जाए.