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CM अशोक गहलोत ने की 'इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट' वितरण कार्यक्रम की शुरूआत - Indira Priyadarshini Baby Kit

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को 'इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट' वितरण कार्यक्रम की शुरूआत की. उन्होंने जयपुर के जनाना अस्पताल से आई दो प्रसूताओं की नवजात बालिकाओं को पिंक कलर का किट दिया. बता दें कि ये किट राजकीय चिकित्सालयों में जन्म लेने वाली नवजात बालिकाओं को निःशुल्क दिया जाना है.

CM Ashok Gehlot, राजस्थान न्यूज़
मुख्यमंत्री ने की ‘इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट‘ वितरण कार्यक्रम की शुरूआत

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Published : May 18, 2020, 6:35 PM IST

Updated : May 18, 2020, 6:58 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को 'इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट' वितरण कार्यक्रम की शुरूआत मुख्यमंत्री निवास से की. ये किट राजकीय चिकित्सालयों में जन्म लेने वाली नवजात बालिकाओं को निःशुल्क दिया जाना है.

मुख्यमंत्री ने की ‘इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट‘ वितरण कार्यक्रम की शुरूआत

कार्यक्रम के दौरान सीएम गहलोत ने जयपुर के जनाना अस्पताल से आई दो प्रसूताओं (सोनम एवं मीनाक्षी) की नवजात बालिकाओं को पिंक कलर का किट दिया. इस मौके पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) रोहित कुमार सिंह, नेशनल हेल्थ मिशन के एमडी नरेश कुमार ठकराल और अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

पढ़ें:प्रदेश में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, मजदूरों के लिए चलेंगी श्रमिक स्पेशल बसें: CM अशोक गहलोत

जयपुर के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाली बालिकाओं को सोमवार से पिंक कलर का बेबी किट मिलना शुरू हो जाएगा. वहीं, अन्य जिलों में अगले कुछ दिनों में किट वितरण कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा.

गौरतलब है कि बच्चे के जन्म लेते ही उसे पुराने कपड़ों में लपेटने से होने वाले इंफेक्शन के खतरे को रोकने और नवजात को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए साल 2019-20 के राज्य बजट में इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी. शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से नवजात बालकों को भी जुलाई 2020 से नीले रंग का किट वितरित किया जाएगा.

साथ ही बता दें कि योजना के तहत हर साल राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाले करीब 11 लाख से अधिक नवजात बालक-बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट दिए जाएंगे. इस पर हर साल करीब दस करोड़ रुपये खर्च होंगे.

Last Updated : May 18, 2020, 6:58 PM IST

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