जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में राजस्थान के बजट को अमृत बजट बताया. उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि वह बजट में की गई घोषणाओं को पूरा करेंगे. बजट में अपना जवाब (CM Gehlot reply on the budget) पेश करते हुए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश को नई सड़कें, पीएचसी-सीएचसी, स्कूल खोलने की घोषणाएं (Gehlot Announcements on roads, education, health) की. इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने आज दो प्रमुख घोषणाएं की है जिसमें प्रदेश में नए जिले बनाए जाने के लिए एक कमेटी का निर्माण करने और विधायकों को प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ की सड़क, पैचेबल या मिसिंग लिंक के लिए दी.
उन्होंने कहा कि बजट पैरामीटर के आधार पर पेश किया गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में बताया कि एफआरबीएम के तहत जो 5% ऋण राज्यों को अधिकतम मिल सकता है. राजस्थान में सारे नॉर्म्स पूरे किए हैं. इसलिए लगभग 5% ऋण केंद्र सरकार से राजस्थान को मिला है. उन्होंने कहा कि राजस्थान को 2022-23 के बजट में केन्द्रीय करों से 18,925 करोड़ रुपये कम मिलेंगे.
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2018-19 में GSDP- 9,11,634 करोड़ रुपये, 2021-22 में 11,96,137 करोड़, 2022-23 में अनुमानित- 13,34,310 करोड़ रुपये है. उन्होंने अपने बजट की मोदी सरकार के बजट से तुलना करते हुए कहा कि राज्य का फिस्कल डेफिसिट 2020-21 में 5.86% रहा जबकि मोदी सरकार का फिस्कल डेफिसिट 9.2% रहा. राज्य का रेवन्यू डेफिसिट 2020-21 में 4.34% रहा जबकि मोदी सरकार का रेवन्यू डेफिसिट 7.3% हुआ. किसान कर्ज माफी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 22 लाख किसानों के 15 हजार करोड़ के ऋण अब तक माफ किए हैं.
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बजट बहस पर रिप्लाई के दौरान सीएम गहलोत की प्रमुख घोषणाएं.
- श्रीगंगानगर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और धौलपुर में भी आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे
- प्रथम चरण में 1000 इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्री प्राइमरी बाल वाटिकाएं शुरू होंगी. इस पर 50 करोड़ वार्षिक खर्च होगा.
- प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशन बोर्ड का गठन किया जाएगा.
- विभिन्न क्षेत्रों में राजकीय महाविद्यालय और राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा.
- राजस्थान हायर टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्कीम शुरू करने की घोषणा.
- वातानुकूलित लग्जरी बसों को 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक मासिक मोटर वाहन कर में पूर्ण छूट.
- विश्व के प्रमुख देशों में राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर्स शुरू किए जाएंगे.
- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए लेबर वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा.
- 50,000 नए स्वयं सहायता समूह बनाकर 5.50 लाख ग्रामीण महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा.
- आवासीय विद्यालयों में सुविधाओं के लिए 100 करोड़ की राशि का प्रावधान.
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- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ लागत की नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कें.
- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 1147 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण और अन्य आधारभूत कार्य.
- आमजन को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न पेयजल योजनाओं के कार्य करवाए जाएंगे.
- भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा.
- प्रत्येक जिले में 2-2 करोड़ रुपए की लागत से लव-कुश वाटिका विकसित की जाएगी.
- 600 करोड़ की लागत से 68 शहरों में एफएसटीपी के कार्य किए जाएंगे.
- जयपुर हेरिटेज फंड बनाकर 10 करोड़ के कार्य करवाए जाएंगे.
- विभिन्न पैनोरमा के निर्माण कार्य पर 12 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
- नए जिलों के लिए 6 महीने में अभिशंषा देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन.
- विभिन्न सेवा संवर्गों के कार्मिकों को 1 अप्रैल 2022 से मेस भत्ते में 10% की बढ़ोतरी.
- वेटरनरी शिक्षा में स्टाइपेंड 3500 रुपये से बढ़ाकर 14000 हजार रुपये करने की घोषणा.
