जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. इस वर्ग के लोग बेहतर तालीम और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार से जुड़कर आगे बढ़ सकें. इस उददेश्य से विभिन्न योजनाएं (Schemes for Minorities in Rajasthan) संचालित की जा रही हैं.
सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर अल्पसंख्यक ऋण माफी योजना के लाभार्थियों को अदेय प्रमाण पत्र और ऋण वितरण किया. उन्होंने कार्यक्रम में लाभार्थियों को शिक्षा और व्यावसायिक ऋणों की माफी के अदेय प्रमाण पत्र प्रदान किए साथ ही ऋण के चैक भी सौंपे.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समुदाय के विकास के लिए तालीम बेहद जरूरी है. तालीम के बिना जीवन में अंधियारा है. इसी सोच को ध्यान रखकर राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व फैसले लिए हैं. विगत तीन वर्षों में 123 नये कॉलेज खोले गए हैं. जिनमें 33 महिला महाविद्यालय हैं. साथ ही ऐसे विद्यालय जिनकी उच्च माध्यमिक कक्षाओं में 500 छात्राएं होंगी, वहां कॉलेज खोलने की घोषणा भी की है. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय भी तालीम हासिल करने में पीछे नहीं रहे.
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण और उनमें उचित सुविधाएं विकसित कर रही है ताकि यहां पढ़ रहे बच्चों को हर विषय की अच्छी तालीम मिले. मदरसा बोर्ड का एक्ट भी बनाया गया है. उन्होंने कहा कि हर वर्ग को इलाज के खर्च की चिंता से मुक्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है. सभी परिवार इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए आवासीय विद्यालय, छात्रावास, छात्रवृत्ति, स्कूटी वितरण, मदरसों में कम्प्यूटर जैसी सुविधाएं सरकार प्रदान कर रही है. इस वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने तथा शिक्षा के लिए रियायती ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है. इन सभी योजनाओं का वे लाभ उठाएं. इस अवसर पर गहलोत ने अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ मंत्री शाले मोहम्मद के विधानसभा क्षेत्र पोकरण में विगत तीन वर्षों में हुए विकास कार्यों और उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का विमाचन भी किया.
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कार्यक्रम में शाले मोहम्मद ने कहा कि राज्य सरकार की पहल पर राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त और विकास सहकारी निगम द्वारा वर्ष 2013-2014 तक के मंजूर सभी बकाया ऋणों की माफी के लिए अल्पसंख्यक आम ऋण माफी (एमनेस्टी) योजना-2021 लागू की गई है. इस योजना के पहले चरण में 5149 लोगों को 40.33 करोड़ रूपए का लाभ दिया गया है. उन्होंने बताया कि आरएएस-2021 भर्ती में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 17 तथा कार्यक्रम अधिकारी के 33 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. इससे विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का और बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा.
