सरकारी English Medium और Model Schools में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को मिलेगी वरियता

गहलोत सरकार ने सरकारी अंग्रेजी माध्यम और मॉडल स्कूलों में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को वरियता देनी की बात कही है. दरअसल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के मकसद से सरकार ने स्कूलों में सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम और बोर्ड के कर्मचारियों के बच्चों को दाखिले में वरीयता देने का फैसला किया है.

जयपुर.प्रदेश सरकार की ओर से सोमवार को शिक्षा से जुड़े हुए दो अहम निर्णय लिए गए. यह निर्णय प्रदेश में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. पहले निर्णय के अनुसार सरकारी कर्मचारियों में सरकारी स्कूलों के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को वरीयता देने का फैसला किया गया. साथ ही प्रदेश के 60 स्कूलों को भी क्रमोन्नत किया गया है.

गोविंद सिंह डोटासरा ने जानकारी दी कि सरकारी कर्मचारियों के मन में सरकारी स्कूलों को लेकर जो नजरिया है, वह सही नहीं है. इसलिए सरकारी कर्मचारियों के मन में सरकारी स्कूलों के प्रति लगाव बढ़ाने और उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के मकसद से अब सरकार ने सरकारी अंग्रेजी माध्यम और मॉडल स्कूलों में सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम और बोर्ड के कर्मचारियों के बच्चों को दाखिले में वरीयता देने का फैसला किया है.

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चे यदि अधिक संख्या में सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का नजरिया बदलेगा. साथ ही शिक्षा के स्तर में भी बढ़ोतरी होगी. इससे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में तो इजाफा होगा ही. अन्य लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजेंगे.

60 स्कूलों को किया क्रमोन्नत

वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश के 60 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का आदेश दिया है. डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा 2019-20 के तहत इन स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है. यह सभी स्कूल इसी सत्र 2020-21 से शुरू किए जाएंगे.