सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं के बच्चों को निशुल्क मिलेगी यूनिफार्म, ड्रेस का रंग भी बदल सकता है

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक ली. उन्होंने कहा कि पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को निशुल्क यूनिफार्म दी जाएगी. इसकी प्रक्रिया तय करने के लिए कमेटी बनाई है.

जयपुर. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली. इसमें बजट घोषणा, कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, नए प्लान बनाने जैसे प्रमुख मुद्दों को लेकर चर्चा की गई.

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बैठक के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasara) ने बताया की शिक्षा से संबंधित भारत सरकार से PAB (Program Approval Board) के तहत जो प्रपोजल मंजूर होकर आते हैं उसके आधार पर शिक्षा विभाग काम करवाता है. शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान में 75 फीसदी टारगेट पूरा किया है. जिस तरह शिक्षा विभाग काम करता है. उसमे केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश में सिविल वर्क के लिए कोई पैसा मंजूर नहीं हुआ है. इसलिए विभाग ने 400 करोड़ का प्रपोजल तैयार किया है.

यह प्रपोजल नाबार्ड के जरिए लोन लेकर पूरा किया जाएगा. इसी के साथ शिक्षा मंत्री ने बताया की बजट घोषणा के मुताबिक 19 हजार पदों पर नई भर्ती करने की घोषणा की गयी थी. उसको लेकर भी प्लान बनाने पर सोमवार को चर्चा की गई है. इस बार परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (Performance Grading Index) में राजस्थान की 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इसमें राजस्थान को 1 हजार में से 856 अंक मिले है. इसी के साथ इस बार कंप्यूटर अनुदेशक का कैडर बनाकर संविदा के आधार पर कंप्यूटर अनुदेशक लगाने का काम किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि बजट घोषणा के अनुसार सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निशुल्क यूनिफार्म उपलब्ध कराइ जाएगी. इसके तहत बच्चों को 2 ड्रेस और जूते दिए जाएंगे. ड्रेस का कलर बदलने को लेकर मंत्री ने कहा की इसके लिए कमेटी बनाई हुई है. जो अपना निर्णय देगी. उसके अनुसार काम होगा. इसी के साथ मंत्री ने कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और आगामी तैयारियों को लेकर जानकार दी.

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शिक्षा मंत्री डोटासरा ने बताया कि दसवीं और बाहरवीं कक्षा का परिणाम जारी करने के लिए जो कमेटी बनाई है. उसे नियमित रूप से बैठक कर जल्द परिणाम जारी करने के निर्देश दिए गए है. यह कमेटी CBSE (Central Board Of Secondry Education) के फार्मूले का भी अध्ययन करेगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी. इसके बाद बच्चों के भविष्य को देखते हुए फैसला लिया जाएगा.