Cyber Crime के बढ़ते मामलों पर राज्य सरकार गंभीर, मुख्य सचिव ने किया आला अफसरों को तलब

प्रदेश में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की. उन्होंने आला अफसरों के साथ बैठक कर लोगों को साइबर ठगी के बारे में जागरूक करने को लेकर जोर दिया.

जयपुर.प्रदेश में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार गंभीर हो गई है. यही वजह है कि मुख्य सचिव ने आला अधिकारियों को तलब किया है. सीएस निरंजन आर्य ने कहा कि प्रदेश में साइबर अपराध के बढ़ते मामले चिन्ता का विषय बन गए हैं. इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए हेल्पलाइन नम्बर का व्यापक प्रचार किया जाए. इस पर आने वाले कॉल्स की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए.

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित विभागों के उच्चाधिकारी के बैठक कर साइबर ठगी पर समीक्षा की. बैठक में सीएस ने कहा कि डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, ऐसे में साइबर ठगी को रोकना बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायत आते ही उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि ठगी को रोका जा सके.

साइबर ठगी पर रोक के लिए मांगे सुझाव

सीएस ने कहा कि राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों के मामलों के प्रति राज्य सरकार गंभीर है. लोगों को नहीं पता कि ठगी के बाद क्या कदम उठाना चाहिए. इसलिए हेल्पलाइन नम्बर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दी जाए. जिन नम्बरों से बार-बार ठगी की जा रही है उन की मॉनीटरिंग कर ब्लॉक किया जाए.

उन्होंने साइबर फ्रॉड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी जिला पुलिस अधीक्षकों से सुझाव देने के लिए भी कहा है. पुलिस थानों को पब्लिक फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से हर थाने में अलग से स्वागत कक्ष बनाने के कार्य को शीघ्र पूरा करवाने के निर्देश भी जिला कलक्टरों को दिए हैं.

प्रशासन गांवों के संग अभियान से साकार होगा सुशासन का संकल्प

मुख्य सचिव ने बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान की जिलों में तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला प्रशासन गांवों के संग अभियान राज्य सरकार के सुशासन के संकल्प की जीवंत परिणिती है. उन्होंने कहा कि अभियान से ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कैम्पों के माध्यम से तकरीबन 19 विभागों से संबंधित समस्याओं का निराकरण एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा.

मुख्य सचिव ने कहा कि यह कैम्प आमजन की समस्याओं के समाधान के साथ राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य को भी साकार करेगा. उन्होंने संबंधित विभागों के सचिवों के साथ 2 अक्टूबर से ही प्रारम्भ हो रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की.