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अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाकर गुड गवर्नेंस की मिसाल पेश करें अधिकारी : मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने वीसी के माध्यम से विभागों के सचिव और प्रमुख शासन सचिवों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की. इस दौरान मुख्य सचिव ने सभी विभागों के आला अधिकारियों से कहा कि वे स्वयं यह जांचकर देखें कि राज्य सरकार की जनकल्याण योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं. साथ ही गुड गवनेर्ंस की मिसाल पेश करें. उन्होंने कहा कलेक्टर और विभागों के अधिकारी धरातल पर योजनाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम विकसित करें.

Jaipur Chief Secretary took review meeting, जयपुर मुख्य सचिव ने ली समीक्षा बैठक
जयपुर मुख्य सचिव ने ली समीक्षा बैठक

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Published : Dec 30, 2020, 10:19 AM IST

जयपुर. मुख्य सचिव ने वीसी के माध्यम से विभागों के सचिव और प्रमुख शासन सचिवों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की. इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि पत्रावलियों का निस्तारण त्वरित गति से हो. उन्होंने विभागों में फाइल ट्रेकिंग सिस्टम पूरी तरह से लागू करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने बैठक के दौरान प्रत्येक विभाग के लम्बित मुद्दों पर सम्बन्धित अधिकारी से चर्चा की और उस पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली.

उन्होंने कहा कि लम्बित प्रकरणों पर कार्रवाई शुरू करने के साथ-साथ उसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जानी चाहिए, जिससे समयबद्ध तरीके से प्रकरणों का निपटारा हो सके. निरंजन आर्य ने विभिन्न विभागों को केन्द्र सरकार से प्राप्त हुए पत्रों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए.

उन्होंने केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और राज्य सरकार की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति और लम्बित भर्तियों को भरने की प्रगति के संबंध में भी अधिकारियों के साथ चर्चा की. उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन से शुद्ध के लिए युद्ध, निरोगी राजस्थान, ऑक्सीजन प्लांट और जनता क्लिनिक की प्रगति के बारे में जानकारी ली. मुख्य सचिव ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों से सिलिकोसिस नीति और पेंशन के मुद्दों पर भी चर्चा की.

मुख्य सचिव ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट, परंपरागत कृषि योजना, गोवर्धन योजना, कृषि प्रसंस्करण नीति, डिजीटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट बाउन्ड्रीज, स्कूल नर्सरी योजना, फास्टैग, आरटीई, आधार सीडिंग और डिजीटल डिवाइड जैसे मुद्दों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे विभागों के साथ नियमित अंतराल पर इसी प्रकार की बैठक आयोजित करें और इन मुद्दों पर कितना काम हुआ है इसकी रिर्पोट लें.

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इस अवसर पर आयोजना विभाग के शासन सचिव नवीन जैन उपस्थित थे. बैठक में प्रमुख शासन सचिव, गृह अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा अपर्णा अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग दिनेश कुमार, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग नवीन महाजन, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग गायत्री राठौड, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग वैभव गालरिया, शासन सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंजू राजपाल, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के के पाठक, शासन सचिव, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग शुचि शर्मा एवं अन्य विभागों के अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से हिस्सा लिया.

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