जयपुर. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने 15वें वित्त आयोग की राशि का बेहतर उपयोग करने और उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने गुरुवार को शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस से उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक ली है. इस दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केन्द्र सरकार से मिली अनुदान राशि पंचायती राज सस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दी गई है.
उन्होंने निर्देशित किया कि दोनों विभाग वित्त आयोग की ओर से तय उद्देश्यों के लिए इस राशि का बेहतर ढंग से उपयोग करवाना सुनिश्चित करवाएं. उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग को यूसी शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिए, ताकि अगली किश्त समय पर मिल सके. वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को 1931 करोड़ रुपए और शहरी स्थानीय निकायों को 929 करोड़ 50 लाख रुपए हस्तांतरित किए गए हैं.