जयपुर. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में ऑक्सीजन उपलब्धता की स्थिति बेहतर हो रही है. उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन परिवहन के लिए टैंकर्स की संख्या 22 से बढ़कर 38 हो गई है और अब ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर की डिलीवरी भी मिलना शुरू हो रही है.
मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रभारी अधिकारियों के साथ ऑक्सीजन कन्स्ट्रेटर, ऑक्सीजन टैंकर्स एवं ऑक्सीजन वितरण की स्थिति की समीक्षा की. मुख्य सचिव ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान फाउंडेशन एवं जिला कलेक्टरों के प्रयास एवं भामाशाहों के सहयोग से राज्य में ऑक्सीजन की उपलब्धता में लगाता वृद्धि हो रही है. हमने 22 टैंकर्स के साथ ऑक्सीजन परिवहन की शुरुआत की थी, जो बढ़कर अब 38 हो गए हैं. विभिन्न फर्मों को दिए कार्यादेशों की पालना में ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर मिलने शुरू हो रहे हैं.
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उन्होंने कहा कि इनकी खरीद के लिए हर स्तर पर तुरंत स्वीकृति जारी की जा रही है. प्रभारी अधिकारी शीघ्रता से ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर की डिलीवरी लेने पर फोकस करें. श्री आर्य ने बताया कि केन्द्र सरकार से भी शीघ्र ही राज्य का ऑक्सीजन कोटा बढ़ने की उम्मीद है. केन्द्रीय गृह सचिव ने जामनगर से अतिरिक्त ऑक्सीजन आवंटन एवं टैंकर्स देने के लिए आश्वस्त किया है. खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर की खरीद के लिए विभिन्न फर्मों को दिए कार्यादेशों एवं डिलीवरी समय की जानकारी दी. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने विभिन्न जिलों एवं अस्पतालों में ऑक्सीजन की आवश्यकता एवं उपलब्धता के संबंध में अवगत कराया.
मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका ने बताया कि राज्य सरकार ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर की खरीद के लिए तेजी से कार्यादेश जारी कर रही है. साथ ही जामनगर से ट्रेन से ऑक्सीजन परिवहन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता ने ऑक्सीजन परिवहन एवं वितरण की जानकारी देते हुए बताया कि ऑक्सीजन परिवहन के लिए 9 नए टैंकर्स मिलने के साथ ही कुल 38 टैंकर्स उपलब्ध हो गए हैं जिनमें से 34 टैंकर्स का संचालन शुरू हो गया है.
उन्होंने बताया कि दरीबा में 12 हजार ऑक्सीजन सिलेंडर क्षमता का प्लांट 7 मई तक चालू होने की संभावना है. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत, प्रमुख आवासीय आयुक्त रोली सिंह, चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव वैभव गालरिया भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए.
