जयपुर. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राज्य में नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के रास्ते में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही भविष्य की जरूरतों के अनुरूप नए मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर भी निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने बुधवार को शासन सचिवालय में अंतर्विभागीय एम्पावर्ड कमेटी की दूसरी बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित किया.
मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि देश में कुल 75 नए मेडिकल कॉलेजों में से 15 अकेले राजस्थान में प्रस्तावित किए गए हैं. इसे सुनहरा अवसर बताते हुए उन्होंने सभी संबंधित विभागों और जिला कलेक्टरों से कहा कि भूमि आवंटन और निर्माण के रास्ते में आ रही अड़चनों को जल्द से जल्द दूर किया जाए. उन्होंने कहा कि सभी संबंधित जिला कलेक्टर स्वयं मेडिकल कॉलेजों की प्रस्तावित साइट्स पर जाएं और समस्याओं का निराकरण करें.
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मुख्य सचिव ने कहा कि देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण राजस्थान में ये नए मेडिकल कॉलेज बहुत महत्त्वपूर्ण हैं. उन्होंने कहा कि इनका निर्माण इस तरह किया जाए कि ये सिर्फ वर्तमान की नहीं बल्कि भविष्य की जरूरतों को भी पूरा कर सकें. मुख्य सचिव ने बूंदी जिले में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के नक्शे में परिवर्तन के संबंध में उपयोगी निर्देश दिए. साथ ही, दौसा जिले में बनने वाले मेडिकल कॉलेज की एप्रोच रोड के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए.
बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव वैभव गालरिया ने प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों की प्रगति का प्रजेंटेशन दिया. गालरिया ने बताया कि सभी मेडिकल कॉलेजों की निविदा प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी. बैठक में संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव एवं सचिव और चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार समेत संबंधित जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में शामिल हुए.
