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उद्योग स्थापित करने के लिए प्रक्रियाओं को बनाएं सरल: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मंगलवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2020 विषय पर बैठक ली. मुख्य सचिव ने उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. आर्य ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि सभी विभाग पारदर्शिता, सुधार, एकल खिड़की व्यवस्था और नीतियों में सुधार के लिए आगे रहें.

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Published : Jan 5, 2021, 7:17 PM IST

Chief Secretary Niranjan Arya, State Business Reform Action Plan 2020
मुख्य सचिव ने ली स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2020 विषय पर बैठक

जयपुर. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. सचिवालय में आज बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आर्य ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि सभी विभाग पारदर्शिता, सुधार, एकल खिड़की व्यवस्था और नीतियों में सुधार के लिए आगे रहें. साथ ही वे उद्योग स्थापित करने के लिए लागू होने वाली प्रक्रियाओं को सरल बनाएं और आपसी तालमेल स्थापित करें, जिससे आमजन को लाभान्वित किया जा सके.

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मंगलवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टेट बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान-2020 विषय पर बैठक ली. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए प्रतिवर्ष जारी किए स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अन्तर्गत रिफॉर्म बिन्दुओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कर ईज ऑफ डूईंग बिजनस रैकिंग प्रदान की जाती है. उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए.

उन्होंने बैठक में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभिन्न विभागाध्यक्षों से विभागीय कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और उन्हें निर्देशित किया कि वे 31 जनवरी से पूर्व अपने विभाग के रिफॉर्म कार्यों का मूल्यांकन कर प्रगति रिपोर्ट, उद्योग विभाग को प्रस्तुत करें. मुख्य सचिव ने कहा कि हम सबके सामूहिक प्रयास से प्रदेश की रैकिंग में और बेहतर सुधार करते हुए राजस्थान को प्रथम स्थान पर लाएं.

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बैठक में उद्योग सचिव आशुतोष एटी पेडनेकर ने विस्तार से 20 विभागों की प्रगति का प्रस्तुतीकरण दिया. उन्होंने बताया कि इन 20 विभागों के लिए कुल 301 सुधार बिन्दु दिए गए हैं, जिसमें से 197 सामान्य बिन्दु हैं और 104 यूजर केन्द्रीय बिन्दु है, जिनकी मूल्यांकन रिपोर्ट भेजने की अन्तिम तिथि 31 जनवरी, 2021 है.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 के एक्शन प्लान के अनुसार सभी विभागों को अपना इन्सपेक्शन और पंजीकरण का डाटा दिए गए फॉरमेट में विभागीय वेबसाइट पर डालना है. उन्होंने बताया कि स्टेट बिजनस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2019 में राजस्थान की रैंकिंग में एक अंक का सुधार हुआ था और राजस्थान देश में 8 वें स्थान पर रहा. पेडनेकर ने बताया कि स्टेट बिजनस रिफॉर्म एक्शन प्लान में मुख्यतया पारदर्शिता, सुधार, ऑनलाइन स्वीकृतियां जारी करने, निरीक्षण में युक्तिकरण, एकल खिड़की व्यवस्था एवं नीतियों में सुधार जैसे बिन्दु शामिल किए जाते हैं.

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