जयपुर. उच्च शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की गहलोत सरकार स्कूली शिक्षा में शुरू किए गए शालादर्पण पोर्टल की तर्ज पर पोर्टल विकसित करेगी. मुख्य सचिव उषा शर्मा ने निर्देश (Chief Secretary gave instructions) दिए कि कॉलेज शिक्षा के लिए एक शाला दर्पण की तर्ज पर पोर्टल शुरू की जाए. उषा शर्मा शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा की.
उषा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा का वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है. प्रदेश के विद्यार्थियों को अपने निकटतम स्थान पर उच्च शिक्षा मिल सके, इसके लिए विगत बजट घोषणाओं में बड़ी संख्या में नए महाविद्यालय खोले गए हैं. इन महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए. साथ ही पूर्व में चल रहे ऎसे कॉलेज जिनके भवन नहीं बने थे उनका भी भवन निर्माण जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए. उषा शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेषज्ञों की मदद से बेहतर कार्ययोजना बना कर जयपुर स्थित राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स स्कूल को विकसित किया जाए.
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5 करोड़ रुपये का बजट प्रावधानः बैठक में आयुक्त कॉलेज शिक्षा शुचि त्यागी ने बताया कि यहां आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है. इसमें से 2.21 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की दी गई है. साथ ही सहायक आचार्य के पदों पर भर्ती करने के लिए अभ्यर्थना अगस्त माह में राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी.
मुख्य सचिव ने जयपुर के जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर स्थित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को समन्वित कर 400 करोड़ रुपए की लागत से एजुकेशन हब विकसित किए जाने के कार्य को गति दी जाए. इससे छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा का वातावरण मिलेगा. बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार 9 ऐसे उच्च माध्यमिक विद्याालयों को कॉलेज में क्रमोन्नत कर दिया गया है, जहां 11 वीं एवं 12 वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत थी.
भूमि आवंटन के प्रकरणों को माह के अंत तक निपटाने के निर्देशः मुख्य सचिव ने सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों के साथ रीट परीक्षा आयोजन, बजट घोषणाओं के तहत जिलों में भूमि आवंटन के लम्बित प्रकरण तथा 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम की क्रियान्विति की समीक्षा की. मुख्य सचिव ने सभी जिला कलक्टरों को निर्देश दिये कि वे जुलाई माह के अंत तक अपने स्तर पर लम्बित भूमि आवंटन के सभी प्रकरणों को निपटाएं. अन्य प्रकरणों को राज्य स्तर पर भेजें, जिससे उनपर त्वरित रूप से कार्रवाई की जा सके.
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शिक्षा विभाग के बजट घोषणाओं की समीक्षाः मुख्य सचिव उषा शर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विभागीय बजट घोषणाओं को समयबद्ध ढंग से बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक त्वरित कार्य करते हुए समय पर बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारें . शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए वर्तमान परिपेक्ष को ध्यान में रखते हुए नवाचार प्रद्धतियों को स्कूली शिक्षा में वर्तमान एवं भविष्य की मांग के अनुरूप नवीन तकनीकियों का समावेश भी करें.
