जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1331.96 करोड़ रुपए के 68 विकास कार्यों का ई-शिलान्यास और ई-लोकार्पण किया. गहलोत ने जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, आरयूआईडीपी और नगरीय विकास विभाग केे तहत कुल 1037.96 करोड़ रुपए की 47 परियोजनाओं का शिलान्यास और 294.44 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं का लोकार्पण किया.
राज्य सरकार के निभाई जिम्मेदारी
लोकार्पण और शिलान्यास के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण आई चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने शहरी विकास के कार्यों की गति धीमी नहीं होने दी. अधूरे कार्यों को पूरे करने साथ-साथ नई परियोजनाएं भी शुरू की हैं.
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उन्हाेंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कार्यों से शहरी जीवन स्तर में सुधार आएगा और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में मूलभूत सुविधाएं विकसित होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी नये कार्य की शुरूआत पूरे विधि-विधान से करने की परम्परा रही है. लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण फिलहाल सारे कायोर्ं का शिलान्यास और लोकार्पण वीडियो कॉन्फेंस के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए किया जा रहा है.
हर व्यक्ति इस जन आंदोलन में आगे बढ़कर सहयोग करे
उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाबचन्द कटारिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि कोरोना से इस लड़ाई को सभी के सहयोग से जन-आन्दोलन का रूप देते हुए हर व्यक्ति को इससे बचाव के लिए जागरूक करने में आगे आकर सहयोग करेें. उन्होेंने कहा कि हर व्यक्ति इस जन आंदोलन में आगे बढ़कर सहयोग करे. गहलोत ने कहा कि अभी लोगों का जीवन बचाना पहली प्राथमिकता है और इसमें राजनीति से ऊपर उठकर सभी को मिलकर कार्य करना होगा. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने में सफाई व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण है. इसे देखते हुए स्थानीय निकाय सफाई व्यवस्था चाक-चौबंद रखें.
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उन्होंने पूरे प्रदेश में लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों में कोरोना से बचाव के प्रति जागरूकता पैदा करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि नगर-निगम, नगर-परिषद एवं अन्य स्थानीय निकाय अपनी आय के साधन विकसित करें. भविष्य की जरूरतों को देखते हुए शहरों का विकास टाउन प्लानिंग के आधार पर होना चाहिए.
कार्यों से शहरों का स्वरूप निखरेगा
अच्छी टाउन प्लानिंग के साथ किए गए कार्यों से शहरों का स्वरूप निखर जाएगा. उन्होंने शहरी विकास प्राधिकरणों और शहरी निकायों में सहायक नगर नियोजकों की भर्ती शीघ्र करने निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि स्वायत्त शासन विभाग स्ट्रीट वेेंडर्स के लिए उचित जगह और सुविधाएं उपलब्ध कराए, ताकि वे अपनी आजीविका जारी रख सकें.