केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ केंद्रीय कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

केन्द्रीय कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया. साथ ही कहा कि केंद्र सरकार किसान, मजदूर और जनविरोधी है.

जयपुर.केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आह्वान पर केन्द्रीय कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने बुधवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला कलक्टर को सौंपा.
श्रमिक नेताओं ने कहा कि केन्द्रीय ट्रैड यूनियन के आव्हान पर सरकार की नीतियां किसान, मजदूर और जनविरोधी हैं.

प्रदर्शन में एआईबीईए, रेल, इंटक, एटक, सीटू और राजस्थान सीटू के पदाधिकारी शामिल हुए. श्रमिक नेता वाईके योगी ने रोष जताते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश के मजदूरों और किसानों पर असंवैधानिक रूप से अध्यादेश विधेयक बिल पारित किया गया. योगी के अनुसार सरकार की दमनात्मक नीतियों के विरोध में समस्त संगठनों ने आगामी 25 सितंबर को किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए लामबंद हैं.

उन्होंने कहा कि भारतीय श्रम सम्मेलनों के निर्णय को मानने और लागू करने से सरकार मुकर रही है. अब तो भारत सरकार ने संविधान विरूद्ध जाकर भारतीय श्रम सम्मेलनों का आयोजन बंद कर दिया. अभी हाल ही में भारतीय किसानों को बर्बाद करने वाले तीन विधेयक और 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर, श्रम सुधारों के नाम पर लाए जा रहे बिल किसानों और मजदूरों के लिए घातक होंगे. संगठन इसका पूरजोर विरोध करता है.