जयपुर. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जनवरी माह के अंतर्गत यात्री वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाने की अनिवार्यता कर दी थी. प्रदेश में परिवहन विभाग की ओर से अभी तक पैनिक बटन और जीपीएस शुरू करने के लिए किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर भी तैयार नहीं किया गया है. ऐसे में खुद की कमी छुपाने के लिए वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन होने के आदेश भी राजस्थान परिवहन विभाग की तरफ से जारी नहीं किया गया है.
बता दें कि टैक्सी वाहनों में महिलाओं से छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए यह जरूरी है. इधर शहर में यात्री वाहनों पर नजर डालें तो दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है. राजधानी में 40,000 से अधिक कार ऑटो, बस इत्यादि दौड़ रहे हैं. परिवहन विभाग ने 1 साल पहले यात्री वाहनों में पैनिक बटन और जीपीएस लगाने के आदेश जारी किए थे.
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वाहनों के पंजीयन के समय पैनिक बटन और जीपीएस लगाना जरूरी था. अभी तक परिवहन विभाग और पुलिस विभाग मिलकर इसका संयुक्त कंट्रोल रूम नहीं बना सके हैं. ऐसे में पैनिक बटन यात्रियों के लिए अनुपयोगी साबित हुआ. सवाल खड़े होने के बाद परिवहन विभाग के द्वारा आदेश भी वापस ले लिए गए, लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जनवरी में इसको लेकर वापस आदेश जारी करें. जिसके बाद परिवहन विभाग की ओर से अभी तक इस संबंध में आदेश जारी नहीं किए गए हैं. ऐसे में कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आती है और परिवहन विभाग के ऊपर कई तरह के सवाल भी परिवहन के ऊपर खड़े होते हैं.