जयपुर. देवस्थान विभाग की संपत्ति पर काबिज जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर का मामला गुरुवार को विधानसभा में गूंजा. भाजपा विधायक डॉक्टर अशोक लाहोटी ने प्रश्नकाल में यह मामला उठाते हुए देवस्थान विभाग की ओर से लापरवाही का मामला उठाया. उन्होंने यह भी कहा कि जयपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर को विभाग कब तक खाली करवा लेगा, और यह कब से कमेटी के कब्जे में है.
अशोक लाहोटी ने मंत्री को घेरा हालांकि, इसका जवाब सदन में नहीं आया. देवस्थान व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने यह जरूर कहा कि विभाग जल्द ही नई रेंटल पॉलिसी जारी करने वाला है. इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिस पर कैबिनेट की मुहर लगना बाकी है.
वहीं, देवस्थान व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बताया कि साल 2018 19 में विभाग को अपनी संपत्तियों के किराए के एवज में 8 करोड़ 54 लाख से अधिक और साल 2019-20 में 9 करोड़ 64 लाख रुपए से अधिक रुपए वसूलने हैं.
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मंत्री के अनुसार वसूली की प्रक्रिया जारी है, इसके लिए कानूनी सहायता भी ली जा रही है. वहीं विधायक अशोक लाहोटी ने कहा कि आज भी देवस्थान विभाग की संपत्तियां औने-पौने दामों पर किराए पर चल रही है. जिसमें नियमानुसार हर 11 माह में बढ़ोतरी की जानी चाहिए.
वहीं पूरक प्रश्न के जरिए नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि क्या विभाग अच्छे वकीलों के जरिए अपनी संपत्तियों पर कब्जा हटवाने के लिए मजबूत कानूनी पैरवी करने का विचार रखती है, क्योंकि आज भी हजारों करोड़ रूपए की संपत्ति पर अतिक्रमण है.
जवाब में मंत्री ने कहा कि कई प्रकरणों में हमनें कोर्ट में मजबूत पैरवी करके अपनी संपत्तियों पर कब्जा लिया है. इसके बाद मंत्री ने सदन में कब्जे में ली गई संपत्तियों को गिनाना शुरू कर दिया.
