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सदन में उठा रेलवे ओवरब्रिज पर भूमि अवाप्ति में 50 करोड़ से ज्यादा भुगतान का मामला

सिरोही में रेलवे ओवरब्रिज पर भूमि अवाप्ति में 50 करोड़ से ज्यादा का भुगतान गलत होने का मामला सदन में उठा. निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि भाजपा ने इस भुगतान पर रोक लगाई. लेकिन कांग्रेस सरकार में अधिकारियों ने फिर से भुगतान शुरू किया.

Disturbances in land acquisition on railway overbridge, रेलवे ओवरब्रिज पर भूमि अवाप्ति में गड़बड़ी
विधायक संयम लोढ़ा और हरीश चौधरी

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Published : Feb 19, 2020, 3:12 PM IST

जयपुर. राजस्थान विधानसभा में बुधवार को निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने पर्ची के माध्यम से सिरोही में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में 50 करोड़ से ज्यादा के भुगतान में गड़बड़ी का मामला उठाया. विधायक ने कहा कि जिन 9 बिंदुओं के जवाब उन्होंने अपने प्रश्न के माध्यम से मांगे हैं. उनका गोलमाल जवाब विभाग की ओर से दिया गया है.

सदन में उठा रेलवे ओवरब्रिज पर भूमि अवाप्ति में 50 करोड़ ज्यादा भुगतान का मामला

जबकि सिरोही कलेक्टर ने इसे प्रमाणित मानते हुए सभी 9 बिंदुओं पर जवाब भेज दिए है. विधायक ने कहा कि सभी डॉक्यूमेंट भी सिरोही कलेक्टर ने दे दिए हैं. जिनमें बिना रजिस्ट्री के म्यूटेशन होने की बातों को प्रमाणित माना गया है. इसके साथ ही निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि दुर्भाग्य की बात यह है कि भाजपा के राज में इस भुगतान पर रोक लगा दी थी. लेकिन 31 दिसंबर को इस पर कांग्रेस सरकार के समय रोक हटा दी गई.

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इस मामले में जांच भी उसी अधिकारी को दी गई जिसने पहले रिपोर्ट दी थी. इस पर जवाब देते हुए मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि इस मामले की नियम के अनुसार जांच करवा ली जाएगी. क्योंकि सरकार में जांच की प्रक्रिया होती है और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी. मंत्री चौधरी ने कहा कि पहले विधायक जांच की रिपोर्ट आने दें उसके बाद कार्रवाई हो जाएगी. इस पर संयम लोढ़ा ने जांच अधिकारी बदलने की मांग की. जिसे मानते हुए मंत्री चौधरी ने सदन में जांच रेवेन्यू सेक्रेटरी से करवाने को स्वीकार कर लिया.

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