राजस्थान

rajasthan

संविदाकर्मियों को लेकर दूसरे दिन भी मंथन, अधूरी जानकारी के साथ पहुंचे अधिकारियों को मंत्री ने लगाई फटकार

By

Published : Sep 26, 2019, 11:05 PM IST

संविदा कर्मचारियों की मांगों को लेकर दूसरे दिन लगातार कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई. दूसरे दिन सचिवालय में हुई बैठक में 18 विभागों से जुड़े संविदा कर्मचारियों की जानकारी जुटाई गई. लेकिन इस बार भी अधिकारी आधी अधूरी जानकारी के साथ बैठक में पहुंचे अधिकारियों पर मंत्री बीडी कल्ला ने कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने अधिकारियों को 5 दिन बाद विस्तृत रिपोर्ट के साथ आने के निर्देश दिए.

contract workers in rajasthan, कैबिनेट सब कमेटी की बैठक

जयपुर.संविदा कर्मियों की मांगों को लेकर सरकार की तरफ से बनाई गई मंत्रिमंडल सबकमेटी ने आज लगातार दूसरे दिन मंथन किया. लेकिन दूसरा दिन केवल आंकड़े जुटाने में ही बीत गया. मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में गुरुवार को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, परिवहन जैसे 18 विभागों की यह जानकारी जुटाई गई.

संविदाकर्मियों को लेकर दूसरे दिन भी हुआ मंथन, अधिकारी लेकर पहुंचे अधूरी जानकारी

विभागों से ये मांगा गया कि कितने संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं. इनमें से कितने एजेंसी के मार्फत हैं और कितने सीधी भर्ती के जरिए आए हैं. हालांकि आज की बैठक में भी अधिकारी पूरी जानकारी के साथ नहीं पहुंचे. जिस पर मंत्री बीडी कल्ला ने नाराजगी जताई. उन्होंने अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश दिए कि 5 दिन बाद पूरी विस्तृत रिपोर्ट के साथ ही पहुंचे.

पढ़ेंः7 वर्षीय मासूम की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

दरअसल सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने संविदा कर्मचारियों से वादा किया था कि सरकार बनने उनकी मांगों को पूरा करते हुए नियमित किया जाएगा. प्रदेश में करीब 2 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी हैं. ऐसे में उनकी मांगों को पूरा करने के लिए मंत्र बीड़ी कल्ला की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन किया गया है.

पढ़ेंःखान आवंटन घूसकांड : IAS सिंघवी समेत आठों आरोपी नहीं होंगे भगौड़ा घोषित, डीजीपी को स्पेशल सेल गठन करने के आदेश

जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, खेल मंत्री अशोक चांदना, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हैं. यह सब कमेटी सभी विभागों से संविदा कर्मचारियों के आंकड़े इकट्ठे करके अपने रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपेगी. जिसके बाद मुख्यमंत्री कैबिनेट के जरिए इन संविदा कर्मचारियों की मांगों को मंजूरी देंगे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details