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राज्यसभा चुनाव ने लगाया IAS और IPS ट्रांसफर पर ब्रेक - राजस्थान में तबादले

प्रदेश सरकार एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है. सीएमओ ने आईएएस और आईपीएस की तबादला सूची तैयार कर ली है, लेकिन राज्यसभा चुनाव ने फिलहाल तबादला सूची पर ब्रेक लगा दिया है. सूत्रों के मुताबिक करीब एक दर्जन से अधिक जिला कलेक्टर, इतने ही पुलिस अधीक्षक और आरएएस अधिकारी के तबादलों की सूची तैयार हो चुकी है.

Transfer List in Rajasthan, IAS Transfer in Rajasthan
राज्यसभा चुनाव के चलते अधिकारियों की तबादला सूची पर ब्रेक

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Published : Jun 16, 2020, 8:29 PM IST

जयपुर.कोरोना संकट में सरकार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने वाले अफसरों पर अब जल्द ही गाज गिर कसती है. राज्यसभा चुनाव खत्म होने के साथ आईएएस और आईपीएस की तबादला सूची आएगी. हालांकि नौकरशाही में बड़े फेरबदल की कवायद पर एक बार फिर ब्रेक लग गया है. इस बार यह ब्रेक राज्यसभा चुनाव के चलते लगा है.

राज्यसभा चुनाव के चलते अधिकारियों की तबादला सूची पर ब्रेक

सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि राज्य में आईएएस और आईपीएस अफसरों की जम्बो तबादला सूची अब राज्यसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ही आएगी. प्रशासनिक सूत्रों ने भी इसकी संकेत दे दिए हैं. इस माह के पहले सप्ताह में आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादलों की एक बड़ी सूची जारी होनी थी, लेकिन सरकार की राज्यसभा चुनाव में व्यस्तता के चलते इस सूची को अब चुनाव संपन्न होने तक टाल दिया है. हालांकि मुख्यमंत्री के स्तर पर तबादला सूची मंथन हो चुका है और तबादला सूची बनकर भी तैयार है.

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नौकरशाही के तबादलों की सूची इसलिए बनाई गई, क्योंकि कोरोना संकट के समय कई जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक अपने कार्य में लापरवाही बरतते नजर आए. इसकी शिकायत मुख्यमंत्री स्तर पर पहुंची थी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम गहलोत ने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को इसके संकेत दिए थे. साथ ही कहा था कि कोरोना संकट में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी और अधिकारियों पर सरकार की नजर है.

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हालांकि ये तबादला सूची जून के पहले सप्ताह में आनी थी, लेकिन राजयसभा के चुनाव की तारीख नजदीक आने और सियासी घटना क्रम के बीच इस सूची को कुछ समय के लाइट होल्ड पर कर दिया था. मुख्यमंत्री के स्तर पर तबादला सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है. अब बस केवल राज्यसभा चुनाव संपन्न होने का इंतजार है. बताया जा रहा है कि इस सूची में एक दर्जन से अधिक जिला कलेक्टर और इतने ही पुलिस अधीक्षकों के नाम शामिल हैं.

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