राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, अवैध निर्माण और अवैध डेयरियों पर आयुक्त की सख्ती - rajasthan news

जयपुर में अब दोनों नगर निगम आयुक्त स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारियों में जुट चुके हैं. जिसके तहत जयपुर नगर निगम ने रविवार को रामगंज और किशनपोल में 5 अवैध डेयरी पर कार्रवाई की गई.

राजस्थान न्यूज, jaipur news
दोनों नगर निगम आयुक्त स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 की तैयारी में जुटे

By

Published : Aug 9, 2020, 9:08 PM IST

जयपुर.स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 की तैयारियों के साथ ही हेरिटेज नगर निगम आयुक्त ने शहरी क्षेत्र में अवैध निर्माण, अवैध डेयरियों और सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है. रविवार को निगम टीम ने रामगंज और किशनपोल में 5 अवैध डेयरी पर कार्रवाई की. इसके साथ ही आयुक्त लोकबंधु ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए, तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

दोनों नगर निगम आयुक्त स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 की तैयारी में जुटे

राजधानी में दो नगर निगम बनाए जाने के बाद अब दोनों निगम आयुक्त स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 की तैयारियों में जुट गए हैं. निगम का पूरा फोकस सफाई व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर है. इसे लेकर अब आयुक्त खुद फील्ड में उतर कर जायजा भी ले रहे हैं.

पढ़ें-जयपुर: भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर कांग्रेस ने किया स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान

वहीं, परकोटा क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के साथ-साथ अवैध निर्माण और अवैध डेयरियों पर भी कार्रवाई की जा रही है. रविवार को जयपुर के रामगंज और किशनपोल क्षेत्र में 5 अवैध डेयरियों पर कार्रवाई करते हुए, 17 जानवरों को जब्त कर हिंगोनिया गौशाला भेजा गया.

हेरिटेज नगर निगम कमिश्नर लोकबंधु ने कहा कि सफाई व्यवस्था पर सबसे ज्यादा फोकस है. इसके लिए नियमित क्षेत्र का जायजा लेने के साथ-साथ अधिकारी-कर्मचारियों के साथ रिव्यू भी किया जा रहा है. गंदी गलियों के लिए भी एक्शन प्लान तैयार कर कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा अवैध निर्माणों को नोटिस देकर रुकवाया गया है.

पढ़ें-जैसलमेर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से मुख्यमंत्री ने की वार्ता, कहा- 11और 14 अगस्त को अंतिम विजय सरकार की होगी

इस दौरान उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना के तहत हेरिटेज निगम क्षेत्र में संचालित अवैध डेयरियों पर भी कार्रवाई की जा रही है. इन तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों को 15 दिन का समय दिया गया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details