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अलवर सामूहिक दुष्कर्म मामले में सरकार की बढ़ी परेशानी, भाजपा ने बोला जुबानी हमला - Alwar gangrape

अलवर के थानागाजी में हुए सामूहिक दुषकर्म का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. भाजपा नेताओं ने इस मामले को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोला है.

भाजपा नेताओं ने किया कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला

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Published : May 7, 2019, 6:49 PM IST

जयपुर.अलवर के थानागाजी में पति को बंधक बनाकर पत्नी से युवकों द्वारा किए गए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सरकार की परेशानी बढ़ना तय है. चुनाव के चलते प्रशासन द्वारा इस मामले को चुनावी फायदा लेने के लिए 4 दिन तक छुपाए रखने के मामले में भाजपा ने सरकार पर चौतरफा जुबानी हमला करना शुरू कर दिया है.

भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस मामले को दलित अत्याचार की परिभाषा करार देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है, जिसमें पीड़ित परिवार को आर्थिक पैकेज और सुरक्षा मुहैया कराने के साथ ही दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है. मीणा ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वह दलित संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं को साथ लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे.

वीडियोः अलवर के थानागाजी में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में भाजपा ने साधा कांग्रेस पर निशाना

वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए पार्टी के स्तर पर पार्टी के राज्यसभा सांसद और दलित नेता रामकुमार वर्मा को घटनास्थल पर भेज कर मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए हैं. रामकुमार वर्मा अब थानागाजी पहुंचकर पीड़ित परिवार से इस मामले की जानकारी लेंगे और अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे ताकि विपक्ष के नाते भाजपा इस मामले में आगामी रणनीति बनाकर सरकार पर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए दबाव बना सके.

मदन लाल सैनी के अनुसार प्रदेश में यह पहली घटना नहीं है जब किसी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ वह ऐसी कई घटनाएं प्रदेश की गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान सामने आई हैं लेकिन गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन मामलों में अब तक मौन ही रहे. सैनी के अनुसार थानागाजी की यह घटना बेहद शर्मनाक है और इसके लिए दोषी अधिकारियों और बलात्कार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

सैनी ने इस दौरान यह भी कहा की सरकार ने चुनावी नुकसान से बचने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाकर इस पूरे मामले को 4 दिनों तक पर्दे में रखा जो अपने आप में सरकार की मंशा में खोट को साबित करता है.

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