जयपुर.पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को कोटा में रैली (PFI Rally in Kota) की अनुमति दिए जाने के मामले में सियासत भड़क गई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस मामले में प्रदेश सरकार पर वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए पीएफआई जैसी संस्थाओं को प्रतिबंधित करने की मांग की है. पूनिया ने कहा कि आज देश में हिजाब के अलावा और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन पीएफआई का मकसद ही अशांति फैलाना है.
गुरुवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत में सतीश पूनिया ने हिजाब को लेकर चल रहे विवाद मामले में कहा कि यह देश संविधान से और स्कूल व संस्थाएं अपने नियम कानून से चलती है. लेकिन कुछ लोग इस देश में अराजकता और अशांति फैलाना (Rajasthan BJP targets Popular Front of India) चाह रहे हैं. इस तरह की संस्थाएं, लोग और संप्रदाय इस समय कम्युनल नहीं बल्कि मुद्दे पर बात करें. पीएफआई एक किस्म से ब्लैकलिस्ट संगठन है जो रजिस्टर्ड है और उसकी गतिविधियां भी संदिग्ध है.
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पूनिया ने कहा कि इस संगठन के खिलाफ कई बार एक्शन भी हुआ है या फिर कहे कि यह एक तरीके से कम्युनल ऑर्गनाइजेशन है जिसका देश के प्रति कोई निष्ठा नहीं है और केवल अशांति फैलाना ही मकसद रहा है. इस संस्था को कई जगह प्रतिबंधित भी किया गया है, लेकिन कांग्रेस की सरकार को इस समय जब देश में हिजाब का मुद्दा चल रहा है तो इस संगठन को रैली की इजाजत नहीं देना चाहिए था. पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करती है, जिसके चलते सरकार ने इस संगठन को रैली की इजाजत दे दी है, जो गलत है.
हमारी सरकार आई तो इसे रोकेंगे : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के संगठन और इनकी गतिविधियों को राजस्थान में प्रतिबंधित करें, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते प्रदेश की कांग्रेस सरकार (Satish Poonia Targets Gehlot Government) ऐसा नहीं करती. जबकि ऐसे कई अवसर आए हैं जब इस संस्था ने राजस्थान में भी अशांति फैलाने का प्रयास किया था. उन्होंने कहा भाजपा की सरकार आएगी तो हम निश्चित तौर पर राजस्थान में इस प्रकार की गतिविधियों और संगठनों को रोकेंगे जिससे प्रदेश में अशांति फैलने का खतरा हो.
गौरतलब है कि आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कोटा में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन (PFI Rally in Kota) कर रहा है. उत्तर भारत में पहली बार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य यहां यूनिटी मार्च निकाल रहे हैं, जिसे स्थानीय प्रशासन ने भी अनुमति दे दी है. इस पर भाजपा ने आपत्ति जताई है.
