Lathicharge on para teachers : पूनिया ने कहा- 2023 में युवा एक-एक लाठी का हिसाब लेगा, राठौड़ बोले-जंगलराज के 3 साल पूरे

पैराटीचर्स पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि 2023 में राजस्थान का नौजवान अपने शरीर पर पड़ी एक-एक लाठी का हिसाब लेंगे. वहीं उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्य में जंगलराज के 3 साल पूरे हो चुके हैं.

जयपुर. प्रदेश के पैराटीचर्स पर लाठीचार्ज के बाद गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने लाठीचार्ज की निंदा की है. पूनिया ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान का नौजवान अपने शरीर पर पड़ी एक-एक लाठी का हिसाब लेगा. वहीं राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में जंगलराज के 3 साल पूरे हो चुके हैं.

पूनिया ने पैराटीचर्स पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए (Satish Poonia on lathicharge on para teachers) ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस ने 2018 में अपने घोषणापत्र में पैराटीचर्स की सभी मांगें पूरी करने का वादा किया था. अब वे अपना हक मांग रहे हैं तो लाठीचार्ज करवा दिया. यह राज्य सरकार का युवा और किसान विरोधी चेहरा है. 2023 में राजस्थान का नौजवान अपने शरीर पर पड़ी एक-एक लाठी का हिसाब लेंगे.

राजस्थान में जंगलराज के 3 साल पूरे हुए-राठौड़

राठौड़ ने ट्वीट कर कहा (Rajendra Rathore on lathicharge on para teachers) कि राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर ढ़ाई महीने से ज्यादा समय से नियमितिकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मदरसा पैराटीचर्स पर लाठीचार्ज की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है. तानाशाही गहलोत सरकार लाठी के दम पर आंदोलन को कुचलना चाहती है.

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने जनघोषणा पत्र के पृष्ठ संख्या 15(3) में संविदा कर्मियों, एनआरएचएम एवं एनयूएचएम कर्मियों, पैराटीचर्स, उर्दू पैराटीचर्स, लोक जुम्बिश कर्मियों, आंगनबाड़ी कर्मियों, शिक्षा कर्मियों, विद्यार्थी मित्रों, पंचायत सहायकों सहित अन्य विभागों के कर्मियों के नियमितिकरण का वादा किया था, वो आज तक अधूरा है.

राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में जंगलराज के 3 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर साफ दिख रहा है. चुनाव के पहले कर्मचारियों को भ्रमित कर सत्ता हासिल करने वाली अशोक गहलोत सरकार सभी वादों से यू-टर्न ले रही है जिसमें नियमितिकरण का वादा प्रमुख है. राज्य सरकार अब वादा पूरा करने की बजाय नियमितिकरण पर सरकारी लाठियां भांज रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.